ओडिशा में अपराध पर सख्ती: पुलिस व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत करने पर जोर

भुवनेश्वर, 18 सितंबर 2026: ओडिशा सरकार ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने तथा अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं तय की हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध, संगठित आपराधिक गतिविधियां, नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर फ्रॉड और समुद्री सुरक्षा जैसे विषयों पर पुलिस कार्रवाई को तेज करने के साथ-साथ जांच की गुणवत्ता सुधारने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सरकार की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा यह है कि अपराध की सूचना मिलने के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया में अनावश्यक देरी न हो और मामलों की जांच आधुनिक तकनीक तथा वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर की जाए। अधिकारियों को अपराध की प्रकृति के अनुसार विशेषज्ञ जांच पद्धतियों का इस्तेमाल करने और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं।

महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर कड़ी कार्रवाई

महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का जोर केवल प्राथमिकी दर्ज करने या आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि जांच को मजबूत बनाकर अदालत में मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने पर भी है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, ऐसे मामलों में दोषसिद्धि दर को कम से कम 75 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जांच अधिकारियों को घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने, डिजिटल और वैज्ञानिक प्रमाणों का इस्तेमाल करने तथा केस डायरी और जांच प्रक्रिया को अधिक पेशेवर तरीके से तैयार करने पर जोर दिया गया है।

सरकार का मानना है कि मजबूत जांच और पर्याप्त साक्ष्य अपराध मामलों में न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों की जांच क्षमता बढ़ाने तथा आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी

ओडिशा में नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ भी कार्रवाई को व्यापक रूप देने की रणनीति अपनाई जा रही है। सरकार का फोकस केवल मादक पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं, बल्कि उन नेटवर्क की पहचान करने पर है जो तस्करी और अवैध कारोबार को संचालित करते हैं।

राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक ‘ड्रग-फ्री ओडिशा’ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत पुलिस और संबंधित एजेंसियों को मादक पदार्थों की आपूर्ति करने वाली श्रृंखला, तस्करी से जुड़े समूहों और उनके वित्तीय लेन-देन की जांच को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

भुवनेश्वर-कटक कमिश्नरेट पुलिस की सितंबर में हुई समीक्षा बैठक में भी एनडीपीएस कानून के प्रभावी इस्तेमाल, अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई और नशामुक्ति संबंधी प्रयासों को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। अधिकारियों को संगठित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई के साथ विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल कायम करने पर ध्यान देने को कहा गया।

साइबर अपराध के खिलाफ तकनीकी क्षमता बढ़ाने पर जोर

इंटरनेट और डिजिटल भुगतान के विस्तार के साथ ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध की घटनाओं से निपटना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसे देखते हुए ओडिशा सरकार साइबर अपराध की रोकथाम, जांच और लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए तकनीकी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दे रही है।

पुलिस को साइबर अपराध के बदलते तरीकों की निगरानी करने तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित तरीके से जुटाने की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकारी दिशा-निर्देशों में डार्क वेब से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और साइबर सुरक्षा को लेकर आम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता भी सामने रखी गई है।

साइबर और आर्थिक अपराधों से संबंधित जांच में संदिग्ध बैंक खातों तथा ‘म्यूल अकाउंट’ की पहचान को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे खातों का इस्तेमाल अक्सर अवैध वित्तीय लेन-देन के लिए किया जाता है। संबंधित जांच इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय के जरिए ऑनलाइन ठगी के पीछे मौजूद नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।

समुद्री सीमा की सुरक्षा को भी बनाया प्राथमिकता

ओडिशा की करीब 575 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा को देखते हुए समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक और विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संसाधनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सुरक्षा व्यवस्था में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ड्रोन, इंटरसेप्टर बोट, ट्रॉलर और ऑल-टेरेन व्हीकल जैसे संसाधनों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। इसके साथ ही तटीय इलाकों में निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों और पूर्व सैनिकों की सेवाओं के उपयोग पर भी काम किया जा रहा है।

सरकार की रणनीति का उद्देश्य तटवर्ती क्षेत्रों में होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि की समय रहते पहचान करना और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए पुलिस तथा अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और संयुक्त कार्रवाई की व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

खुफिया तंत्र को और प्रभावी बनाने की तैयारी

अपराध की रोकथाम के लिए मजबूत खुफिया तंत्र को पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर सूचनाओं के संकलन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

आधुनिक तकनीक के साथ जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी को जोड़कर अपराध की संभावित घटनाओं की पहचान पहले से करने की कोशिश की जा रही है। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और तटीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सूचनाओं का समय पर आदान-प्रदान कार्रवाई की गति को प्रभावित कर सकता है।

कुल मिलाकर, ओडिशा सरकार की मौजूदा पुलिस रणनीति में त्वरित कार्रवाई, वैज्ञानिक जांच, तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल, अंतर-विभागीय समन्वय और मजबूत खुफिया तंत्र को प्रमुख स्थान दिया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध से लेकर साइबर फ्रॉड और ड्रग तस्करी तक अलग-अलग चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में इन पहलों के प्रभाव का आकलन कार्रवाई के आंकड़ों, जांच की गुणवत्ता और न्यायिक परिणामों के आधार पर किया जाएगा।