गुजरात के वित्त मंत्री ने नेवा द्वारा डिजिटल बजट प्रस्तुत किया
नई दिल्ली, 21 फरवरी 2025 – गुजरात के वित्त मंत्री श्री कनु देसाई ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य विधानसभा में वर्ष 2025-26 का बजट राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के माध्यम से डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया। यह पहल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक बड़ा परिवर्तनकारी प्रयास है, जिसका उद्देश्य राज्य की विधायी प्रक्रियाओं को कागज रहित और पूरी तरह से डिजिटल बनाना है।
नेवा: डिजिटल विधायी प्रक्रिया की ओर एक महत्वपूर्ण कदम
राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) भारत सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य देशभर में विधानसभाओं और संसद की कार्यप्रणाली को डिजिटल माध्यम से संचालित करना है, जिससे पारदर्शिता और कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके।
डिजिटल बजट के लाभ
- पर्यावरण संरक्षण – कागज रहित बजट प्रस्तुत करने से लाखों टन कागज की बचत होगी, जिससे वनों की कटाई में कमी आएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी।
- तेजी और पारदर्शिता – डिजिटल बजट से विधानसभा में विधायी प्रक्रिया अधिक तेज़ और पारदर्शी होगी।
- व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन – सभी दस्तावेज़ डिजिटल स्वरूप में संग्रहीत किए जाएंगे, जिससे किसी भी समय डेटा को आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा।
- सुलभता और सुगमता – डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी विधायकों और अधिकारियों को बजट के प्रत्येक पहलू को कहीं भी और कभी भी देखने की सुविधा मिलेगी।
डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा कदम
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। गुजरात का यह डिजिटल बजट इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी, बल्कि अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वे पारंपरिक तरीकों को छोड़कर डिजिटल प्रणाली को अपनाएं।
भविष्य की संभावनाएं
गुजरात सरकार की इस पहल से संकेत मिलता है कि आने वाले वर्षों में अन्य सरकारी प्रक्रियाओं को भी पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा सकता है। इसमें सरकारी योजनाओं के दस्तावेज़, विधायी चर्चाएँ और सरकारी खर्चों की पारदर्शिता को डिजिटल माध्यम से और अधिक सशक्त किया जाएगा।
निष्कर्ष
गुजरात सरकार द्वारा नेवा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया डिजिटल बजट देश में ई-गवर्नेंस की दिशा में एक नई शुरुआत है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। अन्य राज्य भी इस मॉडल को अपनाकर डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान दे सकते हैं।
