राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक: 265 करोड़ रुपये की लागत से 9 परियोजनाओं को मंजूरी

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 56वीं कार्यकारी समिति की बैठक 30 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में 265 करोड़ रुपये की लागत से 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जो गंगा नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने और प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से हैं। इस बैठक की अध्यक्षता NMCG के महानिदेशक श्री राजीव कुमार मित्तल ने की।

बैठक में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए रायबरेली, उत्तर प्रदेश के डालमऊ में मल-कीचड़ प्रबंधन (Faecal Sludge Management) पर एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के तहत 8 KLD मल-कीचड़ उपचार संयंत्र, 15 KW सौर ऊर्जा संयंत्र और एक सौर इन्वर्टर स्थापित किए जाएंगे। DBOT मॉडल के आधार पर, इस परियोजना की कुल लागत 4.40 करोड़ रुपये है, जिसमें 5 वर्षों के लिए परियोजना का संचालन और रखरखाव शामिल है।

इसके अलावा, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुलावठी शहर में एक सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी काली नदी, जो गंगा नदी की एक सहायक नदी है, में प्रदूषण को रोकना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 50.98 करोड़ रुपये है, जिसमें 10 MLD क्षमता वाले सीवेज उपचार कार्यों का संचालन और 15 वर्षों के लिए रखरखाव शामिल है।

महाकुंभ मेला 2025 के दौरान और उसके बाद गंगा नदी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयागराज में अर्थ गंगा केंद्र के निर्माण और छेओकी रेलवे स्टेशन की ब्रांडिंग के लिए 1.80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। यह परियोजना न केवल जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि गंगा बेसिन की महिला स्व-सहायता समूहों (SHGs) को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी।

इसके अलावा, गोमती नदी बेसिन में निचली श्रेणी की धाराओं और सहायक नदियों के पुनर्स्थापन के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों (Nature-Based Solutions) के माध्यम से एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना डॉ. भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रस्तावित की गई है और इसकी लागत 81.09 लाख रुपये है।

नमामि गंगे मिशन के तहत, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में बेलियाघाट सर्कुलर कैनाल के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर नए पेनस्टॉक गेट्स की स्थापना और मौजूदा गेट्स के नवीनीकरण के लिए 7.11 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत का संचालन और रखरखाव कोलकाता नगर निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

झारखंड के साहिबगंज जिले में स्थित उधवा लेक बर्ड सैंक्चुअरी के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए एक एकीकृत प्रबंधन योजना (IMP) को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की लागत 25.89 करोड़ रुपये है और यह 5 वर्षों के लिए लागू होगी।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल के संतिपुर, गरुलिया और चकदहा नगरपालिकाओं में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित PBIG घटक के तहत विद्युत शवदाह गृहों के नवीनीकरण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2.89 करोड़ रुपये है और इसका संचालन और रखरखाव 5 वर्षों तक किया जाएगा।

मुगेर में 30 MLD क्षमता वाले STP और 175 किमी लंबे सीवरेज नेटवर्क की परियोजना को 522.85 करोड़ रुपये की संशोधित लागत पर मंजूरी दी गई है। यह परियोजना DBOT मॉडल पर आधारित है और 15 वर्षों के संचालन के बाद इसका संचालन और रखरखाव राज्य सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

अंत में, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (SLCR) के लिए सचिवालय की स्थापना के लिए परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना IIT (BHU) द्वारा संचालित की जाएगी और इसका उद्देश्य देश भर में छोटी नदियों को पुनर्जीवित करना और उन्हें नया स्वरूप देना है। इस परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच सही संतुलन बनाना है।