भारत की मौजूदा आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी बहस छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में मेरठ की बिगड़ती औद्योगिक स्थिति को आधार बनाकर भाजपा सरकार को घेरा। उनका कहना है कि नोटबंदी, जीएसटी और अचानक लगाए गए लॉकडाउन जैसे फैसलों ने न केवल छोटे कारोबारियों की रीढ़ तोड़ी बल्कि लाखों श्रमिकों को बेरोजगार कर दिया।

🔎 विवादित आर्थिक फैसलों की लड़ी

भाजपा शासन में कई ऐसे निर्णय सामने आए जिनसे आम जनता और उद्योग जगत में असंतोष बढ़ा:

• नोटबंदी (2016): काले धन और नकली नोटों पर रोक लगाने की मंशा से उठाया गया यह कदम छोटे व्यापारियों और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों के लिए भारी संकट साबित हुआ।
• जीएसटी लागू होना: “एक राष्ट्र, एक कर” का विचार भले ही दूरगामी रहा हो, लेकिन जटिल प्रक्रिया ने छोटे उद्योगों को गहरे घाटे में धकेल दिया।
• लॉकडाउन (2020): कोरोना महामारी के दौरान बिना तैयारी के लागू किए गए लॉकडाउन ने उत्पादन, वितरण और श्रम बाजार को चरमरा दिया। परिणामस्वरूप लाखों प्रवासी मजदूर रोजगार से वंचित हो गए।

🏭 मेरठ: उद्योगों का बिखरता आधार

कभी खेलकूद सामग्री, आभूषण और कृषि उपकरणों के लिए प्रसिद्ध मेरठ आज बेरोजगारी और बंद होते कारखानों का प्रतीक बन गया है। स्थानीय कारोबारी मानते हैं कि सरकार केवल नए निवेश की बातें करती है, जबकि पारंपरिक उद्योगों को बचाने या पुनर्जीवित करने की ठोस पहल नहीं हो रही।

💼 उत्पादन बनाम रोजगार

लॉकडाउन के बाद सरकार ने वादा किया था कि उत्पादन क्षमता को पुराने स्तर पर लाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे?
अगर उत्पादन बढ़ सकता है, तो पुराने उद्योगों को दोबारा सक्रिय कर लाखों लोगों को फिर से काम क्यों नहीं दिया जा सकता?

🗣️ जनता की आवाज़ या राजनीतिक नारा?

अखिलेश यादव का बयान—“भाजपा जाओ तो व्यापार वापस आए”—सिर्फ एक चुनावी नारा नहीं है, बल्कि उस पीड़ा को दर्शाता है जो आम जनता लगातार महसूस कर रही है। बेरोजगारी से जूझते युवा और ठप पड़े उद्योग इस संदेश को और गहराई देते हैं।

✍️ निष्कर्ष

जब तक आर्थिक नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर रोज़गार और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में सफल नहीं होतीं, तब तक उन्हें कारगर नहीं कहा जा सकता। मेरठ जैसे शहरों की हालत हमें यह याद दिलाती है कि आर्थिक विकास केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन और आजीविका से सीधा जुड़ा सवाल है। अब सरकार को चाहिए कि वह उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार और पुनरुद्धार को भी प्राथमिकता दे।