इंटरव्यू: न्यायिक सुधारों पर स्पष्ट और निर्णायक रुख

इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हाल ही में इटली के प्रमुख समाचार चैनल स्काई TG24 को दिए एक विशेष साक्षात्कार में देश की न्यायिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और आगामी जनमत संग्रह को लेकर विस्तार से अपनी बात रखी। 19 फरवरी 2026 को प्रसारित इस इंटरव्यू ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक बहस को जन्म दिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी तीखी प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं।

न्यायिक सुधार: सरकार नहीं, व्यवस्था पर फैसला

प्रधानमंत्री मेलोनी ने स्पष्ट किया कि मार्च 2026 में प्रस्तावित जनमत संग्रह किसी सरकार के भविष्य का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह इटली की न्यायिक संरचना में प्रस्तावित बदलावों पर जनता की राय जानने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने रेखांकित किया कि न्याय प्रणाली में सुधार केवल वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले दशकों को प्रभावित करने वाला कदम है।

उनके अनुसार, यह मतदान एक दीर्घकालिक संस्थागत बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जिसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष बनाना है।

नागरिक सहभागिता पर बल

मेलोनी ने नागरिकों से अपील की कि वे इस जनमत संग्रह को गंभीरता से लें और सूचित निर्णय करें। उनका कहना था कि लोकतंत्र की मजबूती सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है। उन्होंने यह भी दोहराया कि यह वोट किसी राजनीतिक दल या नेता के समर्थन या विरोध में नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के भविष्य की दिशा तय करने के लिए है।

राजनीतिक स्थिरता का आश्वासन

इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन भी दिया कि जनमत संग्रह का परिणाम सरकार की वैधता या उसके कार्यकाल पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता देश में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और संस्थागत सुधारों को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करना है।

मेलोनी के इस बयान को कई विश्लेषकों ने निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को विश्वास दिलाने के प्रयास के रूप में भी देखा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इटली की शासन प्रणाली मजबूत और स्थिर है।

व्यापक राजनीतिक और सामाजिक असर

इटली में न्यायिक सुधार लंबे समय से चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि इससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी और पारदर्शिता आएगी, जबकि आलोचकों को आशंका है कि इससे शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है।

मेलोनी का यह सार्वजनिक रुख संकेत देता है कि उनकी सरकार न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने के एजेंडे पर दृढ़ है। सोशल मीडिया पर इस इंटरव्यू को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ सामने आईं—कुछ ने इसे साहसिक कदम बताया, तो कुछ ने इसे राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना।

निष्कर्ष

स्काई TG24 पर दिया गया यह साक्षात्कार इटली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जा रहा है। यह केवल सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित भी करता है।