भारत सरकार के मासिक खातों की समीक्षा: नवंबर 2024 तक की रिपोर्ट जारी

भारत सरकार के मासिक खातों की नवंबर 2024 तक की समीक्षा पूरी कर ली गई है और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट अनुमानों के आधार पर रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

सरकार की कुल प्राप्तियां

भारत सरकार को नवंबर 2024 तक कुल ₹18,94,408 करोड़ की प्राप्ति हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल बजट अनुमान (BE) का 59.1% है। इनमें शामिल हैं:

कर राजस्व (केंद्र के लिए शुद्ध): ₹14,43,435 करोड़

गैर-कर राजस्व: ₹4,27,020 करोड़

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां: ₹23,953 करोड़

इसके अतिरिक्त, ₹8,12,063 करोड़ की राशि राज्यों को करों में उनके हिस्से के रूप में हस्तांतरित की गई है। यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,10,697 करोड़ अधिक है।

कुल व्यय

भारत सरकार ने नवंबर 2024 तक कुल ₹27,41,002 करोड़ खर्च किए हैं, जो 2024-25 के बजट अनुमान का 56.9% है। इस व्यय को दो प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है:

राजस्व व्यय: ₹22,27,502 करोड़

पूंजीगत व्यय: ₹5,13,500 करोड़

महत्वपूर्ण व्यय घटक

राजस्व व्यय में से:

ब्याज भुगतान पर व्यय: ₹6,58,494 करोड़

मुख्य सब्सिडी पर व्यय: ₹2,79,211 करोड़

निष्कर्ष

नवंबर 2024 तक के मासिक खातों की समीक्षा यह दर्शाती है कि भारत सरकार अपने बजट अनुमानों के अनुसार वित्तीय प्रबंधन कर रही है। राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता और पूंजीगत व्यय में वृद्धि सरकार की प्राथमिकताओं को दर्शाती है। ब्याज भुगतान और सब्सिडी पर बड़ा व्यय देश की वित्तीय संरचना के प्रमुख हिस्सों को रेखांकित करता है।

इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपने राजस्व और व्यय प्रबंधन में संतुलन बनाए रखते हुए आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है।