स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-II: गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन से स्वच्छता की नई तस्वीर

नई दिल्ली, 14 अगस्त 2026। भारत में ग्रामीण स्वच्छता का दायरा अब केवल शौचालय निर्माण और खुले में शौच से मुक्ति तक सीमित नहीं रह गया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-II के तहत गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, देश के 5.63 लाख से अधिक गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था लागू की जा चुकी है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों को ODF Plus Model की दिशा में आगे बढ़ाने के साथ-साथ स्वच्छ, स्वस्थ और पर्यावरण-अनुकूल गांवों के निर्माण की कोशिश का हिस्सा है।

ग्रामीण भारत में घरों से निकलने वाला पानी, रसोई का अपशिष्ट जल, स्नान और कपड़े धोने से निकलने वाला पानी यदि बिना उपचार के खुले स्थानों या जल स्रोतों में पहुंचता है, तो इससे गंदगी, जल प्रदूषण और मच्छरों जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए ग्रे-वॉटर के उचित प्रबंधन को ग्रामीण स्वच्छता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।

शौचालय से आगे बढ़ी स्वच्छता की सोच

स्वच्छ भारत अभियान के शुरुआती चरण में खुले में शौच की समस्या को खत्म करने और ग्रामीण परिवारों तक शौचालय की सुविधा पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके बाद स्वच्छता की अवधारणा को अधिक व्यापक बनाया गया।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-II का उद्देश्य ऐसे गांवों का निर्माण करना है जहां खुले में शौच की स्थिति को बनाए रखने के साथ-साथ ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रभावी प्रबंधन भी हो। यानी गांव केवल ODF घोषित न हों, बल्कि वहां स्वच्छता व्यवस्था लंबे समय तक कायम रहे।

इसी सोच के तहत ODF Plus Model को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य गांवों में साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाना है।

5.63 लाख गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 5.87 लाख गांवों के लक्ष्य में से 5.63 लाख से अधिक गांवों को तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दायरे में लाया गया है। यह ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े स्तर पर किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।

तरल अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब केवल नालियों का निर्माण करना नहीं है। इसमें घरों से निकलने वाले पानी को सुरक्षित तरीके से एकत्र करना, उसका उपचार करना और आवश्यकता के अनुसार उसका दोबारा उपयोग करना शामिल हो सकता है।

किसी गांव में स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग तकनीकों को अपनाया जा सकता है। मिट्टी का प्रकार, भूजल स्तर, उपलब्ध भूमि, पानी की मात्रा और आबादी जैसे कारक यह तय करने में महत्वपूर्ण होते हैं कि कौन-सी प्रणाली अधिक प्रभावी होगी।

ग्रे-वॉटर प्रबंधन क्यों जरूरी?

ग्रे-वॉटर सामान्यतः घरेलू गतिविधियों से निकलने वाला ऐसा पानी है जिसमें मानव मल-मूत्र शामिल नहीं होता। इसमें स्नान, कपड़े धोने और रसोई जैसी गतिविधियों से निकलने वाला पानी शामिल हो सकता है।

यदि यह पानी खुले में जमा होता रहे तो आसपास गंदगी और दुर्गंध पैदा होने के साथ मच्छरों और अन्य कीटों की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा, बिना उपचार के यह पानी स्थानीय जल स्रोतों को भी प्रभावित कर सकता है।

ग्रे-वॉटर प्रबंधन के माध्यम से इस पानी को उचित तरीके से सोखने, फिल्टर करने, उपचारित करने या उपयोग में लाने की व्यवस्था की जा सकती है। इससे गांवों की स्वच्छता व्यवस्था अधिक टिकाऊ बन सकती है।

42.98 लाख से अधिक सामुदायिक परिसंपत्तियां

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 42.98 लाख से अधिक सामुदायिक ग्रे-वॉटर परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया है। इनमें सोख गड्ढे, ड्रेनेज व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की उपचार प्रणालियां शामिल हो सकती हैं।

इन परिसंपत्तियों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ग्रामीण स्वच्छता केवल व्यक्तिगत घरों तक सीमित नहीं है। यदि किसी गांव में कुछ घर साफ-सफाई का ध्यान रखें लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर गंदा पानी जमा होता रहे, तो पूरे समुदाय का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।

इसलिए सामुदायिक स्तर पर विकसित बुनियादी ढांचा स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी में बदलने में मदद करता है।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तकनीक

तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हर गांव में एक जैसी तकनीक अपनाना आवश्यक नहीं है। स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अलग-अलग समाधान लागू किए जा सकते हैं।

घरों में सोख-पिट, लीच-पिट और मैजिक-पिट जैसी व्यवस्थाएं उपयोगी हो सकती हैं। कुछ स्थानों पर उपचारित पानी का उपयोग किचन गार्डन या अन्य गैर-पेय गतिविधियों में किया जा सकता है।

बड़े स्तर पर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, निर्मित वेटलैंड और DEWATS यानी विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। फाइटोरिड जैसी प्रकृति-आधारित तकनीक भी कुछ परिस्थितियों में अपशिष्ट जल उपचार का विकल्प बन सकती है।

इन प्रणालियों का चयन तकनीकी विशेषज्ञता और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होना चाहिए।

स्वास्थ्य पर संभावित सकारात्मक प्रभाव

गांवों में गंदे पानी के उचित प्रबंधन का सीधा संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य से है। लंबे समय तक खुले स्थानों पर पानी जमा रहने से मच्छरों और अन्य वाहकों के पनपने की संभावना बढ़ सकती है।

स्वच्छ जल निकासी और अपशिष्ट जल प्रबंधन से ऐसे जोखिमों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही साफ वातावरण ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकता है।

हालांकि, किसी विशेष बीमारी में कमी का दावा करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य आंकड़ों का अलग से अध्ययन जरूरी होगा। स्वच्छता व्यवस्था को स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यापक रणनीति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखना अधिक उचित है।

पर्यावरण संरक्षण में योगदान

तरल अपशिष्ट प्रबंधन का एक बड़ा लाभ स्थानीय पर्यावरण की सुरक्षा है। बिना उपचार का घरेलू अपशिष्ट जल यदि तालाब, नहर, नदी या अन्य जल स्रोतों तक पहुंचता है, तो पानी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

गांवों में उचित उपचार और जल निकासी व्यवस्था जल स्रोतों पर पड़ने वाले प्रदूषण के दबाव को कम कर सकती है। इसके अलावा, जहां संभव हो वहां उपचारित पानी का पुन: उपयोग पानी की बचत में भी योगदान दे सकता है।

इस तरह ग्रामीण स्वच्छता और जल संरक्षण एक-दूसरे से जुड़े हुए विषय बन जाते हैं।

ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका

किसी भी स्वच्छता परियोजना की सफलता केवल निर्माण कार्य पूरा होने से तय नहीं होती। असली चुनौती उसके नियमित संचालन और रखरखाव की होती है।

ग्राम पंचायतों को नालियों, सोख-पिट, उपचार प्रणालियों और अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों की निगरानी तथा रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है।

यदि बुनियादी ढांचे की नियमित सफाई न हो या उसकी मरम्मत समय पर न की जाए, तो कुछ वर्षों में व्यवस्था कमजोर हो सकती है। इसलिए स्थानीय संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना और पर्याप्त तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना जरूरी है।

व्यवहार परिवर्तन अब भी अहम चुनौती

स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचा तैयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल उससे भी अधिक जरूरी है। यदि लोग नालियों में ठोस कचरा डालते हैं या अपशिष्ट जल प्रबंधन की व्यवस्था का उचित उपयोग नहीं करते, तो अच्छी प्रणाली भी प्रभावी नहीं रह सकती।

इसलिए जागरूकता अभियान, स्कूलों में स्वच्छता शिक्षा, ग्राम स्तर पर संवाद और सामुदायिक भागीदारी को लगातार मजबूत करना आवश्यक है।

स्वच्छता को सरकारी योजना के बजाय सामुदायिक आदत बनाने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाएं

तरल अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभाव केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है। इसके निर्माण, संचालन, रखरखाव और निगरानी से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।

नालियों की देखरेख, अपशिष्ट प्रबंधन, सफाई सेवाओं, तकनीकी रखरखाव और स्थानीय स्वच्छता उद्यमों में रोजगार की संभावनाएं विकसित हो सकती हैं। यदि ग्राम पंचायतों और स्थानीय युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, तो स्वच्छता व्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे सकती है।

आगे की राह

आने वाले समय में चुनौती यह होगी कि उपलब्ध कराए गए बुनियादी ढांचे को लंबे समय तक प्रभावी कैसे रखा जाए। इसके लिए नियमित रखरखाव, स्थानीय वित्तीय संसाधन, तकनीकी प्रशिक्षण और निगरानी व्यवस्था आवश्यक होगी।

साथ ही, प्रत्येक गांव की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप समाधान तैयार करना होगा। केवल संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा; व्यवस्थाओं की वास्तविक कार्यक्षमता और ग्रामीण समुदाय को मिलने वाले लाभ पर भी ध्यान देना जरूरी है।

निष्कर्ष

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज-II ने ग्रामीण स्वच्छता की अवधारणा को व्यापक रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 5.63 लाख से अधिक गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कवरेज और 42.98 लाख से अधिक ग्रे-वॉटर परिसंपत्तियों का निर्माण इस दिशा में बड़े पैमाने पर किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है।

ODF Plus Model की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल घोषित गांवों की संख्या नहीं, बल्कि यह होगा कि वहां स्वच्छता व्यवस्था कितनी प्रभावी, टिकाऊ और समुदाय-केंद्रित है।

यदि बेहतर बुनियादी ढांचे के साथ ग्राम पंचायतों की क्षमता, स्थानीय रोजगार, जन-जागरूकता और नियमित रखरखाव को मजबूत किया जाता है, तो ग्रामीण भारत में स्वच्छता का यह अभियान लंबे समय तक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। स्वच्छ गांव केवल बेहतर स्वास्थ्य और पर्यावरण की पहचान नहीं होंगे, बल्कि मजबूत और टिकाऊ ग्रामीण विकास की आधारशिला भी बन सकते हैं।