अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

चार माह पहले डीएम के निर्देश के बाद भी नहीं बदले हालात, सरकारी कार्यों की गोपनीयता और व्यवस्था पर उठे सवाल

उरई (जालौन)। जिला मुख्यालय स्थित उरई तहसील में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। तहसील परिसर में एक प्राइवेट व्यक्ति के कथित तौर पर सरकारी कर्मचारी की कुर्सी पर बैठकर कार्यालयी कार्य करने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कामकाज की निगरानी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। खास बात यह है कि लगभग चार माह पहले भी इसी तरह की स्थिति सामने आने पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी बाहरी अथवा निजी व्यक्ति से सरकारी कार्यालय में बैठकर शासकीय कार्य न कराया जाए।

अब उसी प्राइवेट व्यक्ति के दोबारा तहसील परिसर में बैठने और कथित तौर पर सरकारी कार्यों में शामिल होने की बात सामने आने से यह सवाल उठ रहा है कि आखिर पहले दिए गए निर्देशों का पालन किस स्तर तक हुआ और वर्तमान में इस व्यवस्था की अनुमति किसके स्तर से मिली है।

सरकारी कर्मचारी के चैम्बर में बैठने का आरोप

मामले के संबंध में सामने आई जानकारी के अनुसार तहसील में कार्यरत कर्मचारी सुधांशु श्रीवास्तव के चैम्बर में मुकेश वर्मा नामक एक प्राइवेट व्यक्ति के बैठने और काम करने की बात कही जा रही है। आरोप है कि वह व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के स्थान पर बैठकर कार्यालय से जुड़े कार्यों में सहयोग कर रहा है।

तहसील परिसर में इस स्थिति को देखने वाले लोगों के बीच यह चर्चा बनी हुई है कि यदि कोई निजी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी की कुर्सी पर बैठकर कार्यालयी काम करता है तो इससे न केवल सरकारी व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं, बल्कि संवेदनशील अभिलेखों और कार्यालयी सूचनाओं तक उसकी पहुंच को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

हालांकि इस संबंध में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

“बड़े साहब के कहने पर आया हूं” बताने की बात

मामले को लेकर जब सुधांशु श्रीवास्तव से यह सवाल किया गया कि मुकेश वर्मा दोबारा तहसील में किसके निर्देश पर काम कर रहे हैं, तो कथित तौर पर जवाब दिया गया कि वह “बड़े साहब के कहने पर” काम करने आया है।

इस कथित जवाब के बाद मामला और गंभीर चर्चा का विषय बन गया है। यदि वास्तव में किसी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर किसी निजी व्यक्ति को तहसील में बैठकर काम करने की अनुमति दी गई है, तो प्रशासनिक स्तर पर यह स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि ऐसी अनुमति किस अधिकारी ने दी और इसके पीछे क्या प्रक्रिया अपनाई गई।

दूसरी ओर यदि किसी अधिकारी की ओर से ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, तो फिर सरकारी कार्यालय में बाहरी व्यक्ति के बैठने और काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जांच भी आवश्यक हो जाती है।

चार महीने पहले भी उठ चुका है मामला

बताया जाता है कि करीब चार माह पूर्व भी तहसील परिसर में निजी व्यक्ति के सरकारी कार्यों में शामिल होने का मामला सामने आया था। उस समय तत्कालीन जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पाण्डेय ने मामले का संज्ञान लिया था।

बताया गया था कि जिलाधिकारी की ओर से तहसील के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि कोई भी बाहरी अथवा प्राइवेट व्यक्ति सरकारी कार्यालय में बैठकर सरकारी कार्य न करे। उस समय संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की बात भी सामने आई थी। साथ ही संबंधित कर्मचारी को भी अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था।

ऐसे में अब कुछ महीनों बाद यदि वही व्यक्ति दोबारा सरकारी कर्मचारी की कुर्सी पर बैठकर काम करता दिखाई देता है, तो पुराने निर्देशों के अनुपालन पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

प्रशासनिक निर्देशों की निगरानी पर सवाल

सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित होती हैं। किस कर्मचारी को कौन सा कार्य करना है और सरकारी रिकॉर्ड तक किसकी पहुंच हो सकती है, इसके लिए विभागीय स्तर पर व्यवस्था बनाई जाती है। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति के सरकारी कर्मचारी की सीट पर बैठने का मामला सामने आने पर प्रशासनिक अधिकारियों के लिए इसकी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है।

यदि संबंधित व्यक्ति केवल किसी कर्मचारी की व्यक्तिगत सहायता कर रहा है और उसे किसी भी सरकारी रिकॉर्ड या आधिकारिक प्रक्रिया तक पहुंच नहीं है, तो भी यह स्थिति कार्यालयी नियमों के अनुरूप है या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं यदि वह व्यक्ति नियमित रूप से सरकारी कार्यों से जुड़े दस्तावेजों, कंप्यूटर अथवा अन्य कार्यालयी संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो मामले की गंभीरता और बढ़ जाती है।

गोपनीयता को लेकर भी उठे सवाल

तहसील कार्यालयों में भूमि, राजस्व, प्रमाणपत्र, मुकदमों और अन्य प्रशासनिक मामलों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं उपलब्ध रहती हैं। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और जिम्मेदारी का निर्धारण महत्वपूर्ण माना जाता है।

किसी निजी व्यक्ति की सरकारी कार्यों में कथित भागीदारी को लेकर यही सवाल उठ रहा है कि यदि उसे आधिकारिक रूप से नियुक्त नहीं किया गया है तो उसे कार्यालयी कार्यों में शामिल करने की अनुमति कैसे दी गई। सरकारी दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा तथा गोपनीयता के लिहाज से भी ऐसी स्थिति की जांच की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

यह भी स्पष्ट किया जाना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को वास्तव में किस प्रकार का कार्य सौंपा गया था और क्या उसके पास किसी सरकारी रिकॉर्ड या सिस्टम तक पहुंच थी।

स्कूटी से तहसील लाने का भी दावा

तहसील परिसर में मौजूद कुछ लोगों की ओर से यह दावा भी किया गया है कि सुधांशु श्रीवास्तव कथित तौर पर अपनी स्कूटी से मुकेश वर्मा को तहसील लेकर आते हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।

यदि यह बात जांच में सही पाई जाती है और संबंधित व्यक्ति नियमित रूप से तहसील में आकर सरकारी कर्मचारी की सीट पर बैठता रहा है, तो यह सवाल भी महत्वपूर्ण होगा कि अधिकारियों की जानकारी में यह गतिविधि किस प्रकार चलती रही।

कार्रवाई के बजाय अब जांच की मांग

मामला सामने आने के बाद अब लोगों की निगाहें तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराएगा या फिर मामला पूर्व की तरह कुछ समय बाद शांत हो जाएगा।

जांच के दौरान यह स्पष्ट किया जा सकता है कि संबंधित निजी व्यक्ति तहसील में किस उद्देश्य से आता था, उसे किसने अनुमति दी, वह किस प्रकार का कार्य करता था और क्या उसे सरकारी अभिलेखों अथवा कंप्यूटर प्रणाली तक कोई पहुंच प्राप्त थी।

साथ ही संबंधित कर्मचारी और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से भी इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जा सकता है। यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

पुराने निर्देशों के पालन की भी होगी परीक्षा

चार माह पहले दिए गए प्रशासनिक निर्देशों के बाद भी यदि उसी तरह की स्थिति दोबारा सामने आती है तो यह केवल एक कर्मचारी या निजी व्यक्ति तक सीमित मामला नहीं रह जाता, बल्कि कार्यालयी निर्देशों के अनुपालन और निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता से भी जुड़ जाता है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को किस गंभीरता से लेता है। क्या तहसील में निजी व्यक्तियों के सरकारी कार्यों में कथित हस्तक्षेप की जांच होगी? क्या पूर्व में जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की जाएगी? और क्या भविष्य में ऐसी स्थिति रोकने के लिए तहसील स्तर पर स्पष्ट व्यवस्था लागू की जाएगी?

फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही हो सकेगी। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी का आधिकारिक पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। तब तक इस मामले को आरोपों और उठे सवालों के रूप में ही देखा जाना उचित होगा।