🇮🇳 भारत-अमेरिका ऊर्जा सहयोग में नई उड़ान: कच्चे तेल के आयात में रिकॉर्ड 51% इजाफा

🔰 प्रस्तावना भारत की ऊर्जा रणनीति ने 2025 की पहली छमाही में एक नया मोड़ लिया है। अमेरिका से भारत द्वारा कच्चे तेल का आयात 51 प्रतिशत बढ़ गया है, जो वैश्विक ऊर्जा संबंधों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन का संकेत देता है। यह परिवर्तन उस समय हुआ है जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी हुई है, जिससे ऊर्जा निर्यात नीति में स्पष्टता और स्थिरता आई है।

📊 आंकड़ों में छलांग: व्यापार की नई तस्वीर

• जनवरी से जून 2025 तक अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात 51% की दर से बढ़ा।
• केवल अप्रैल से जून तिमाही में यह वृद्धि 114% तक पहुंच गई।
• वित्तीय रूप में यह व्यापार $1.73 बिलियन से $3.7 बिलियन तक बढ़ गया।
• जुलाई 2025 में जून की तुलना में 23% अधिक आयात दर्ज किया गया।
• अमेरिका की हिस्सेदारी भारत के कुल आयात में 3% से बढ़कर 8% हो गई है।

⚙️ नीति में बदलाव: अमेरिका की ओर क्यों हुआ रुख? भारत ने अपनी पारंपरिक ऊर्जा आपूर्ति नीति में रणनीतिक बदलाव किए हैं:

• राजनीतिक स्थिरता: अमेरिका में प्रशासनिक स्पष्टता से ऊर्जा व्यापार में विश्वास बढ़ा।
• मूल्य और आपूर्ति की विविधता: भारत अब खाड़ी देशों पर निर्भरता कम कर रहा है।
• लागत प्रतिस्पर्धा: अमेरिकी कच्चा तेल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मूल्य के मामले में प्रतिस्पर्धी बना हुआ है।
• बेहतर लॉजिस्टिक्स: समुद्री मार्ग, शिपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार ने इस व्यापार को व्यवहारिक बनाया।

🔥 LPG और अन्य ईंधन उत्पादों में भी बढ़त

• भारत ने न केवल कच्चे तेल, बल्कि LPG और अन्य ऊर्जा उत्पादों का भी अमेरिकी आयात बढ़ाया है।
• इससे घरेलू ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर और विविध बनाया जा रहा है।

🚀 आगे की दिशा: 150% तक की संभावित वृद्धि तेल विपणन कंपनियों और सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2025-26 में अमेरिका से कच्चे तेल का आयात 150% तक बढ़ाया जा सकता है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और रणनीतिक लचीलापन और मजबूत होगा।

🌏 निष्कर्ष भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता ऊर्जा व्यापार केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। इस वृद्धि ने भारत को एक भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा स्रोत दिया है, वहीं अमेरिका को एक सशक्त और उभरता हुआ बाज़ार मिला है। यह संबंध आने वाले वर्षों में और गहराएंगे, जिससे दोनों देशों के लिए ऊर्जा, कूटनीति और व्यापार के नए द्वार खुलेंगे।