में डिजिटल ‘नकली गिरफ्तारी’ स्कैम: 19 लाख की ठगी से हड़कंप

महाराष्ट्र के पुणे शहर में साइबर अपराध का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने आम लोगों की सुरक्षा भावना को झकझोर दिया है। जालसाजों ने खुद को डीजीपी और क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर एक सेवानिवृत्त अधिकारी से 19 लाख रुपये ठग लिए। यह घटना बताती है कि तकनीक का दुरुपयोग किस तरह सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है और लोगों को मानसिक दबाव में डालकर बड़ी रकम ऐंठी जा रही है।

कैसे रची गई पूरी साजिश?

इस मामले में अपराधियों ने बेहद पेशेवर अंदाज़ अपनाया।

सबसे पहले पीड़ित को फोन कॉल के जरिए संपर्क किया गया।
बाद में वीडियो कॉल पर नकली वारंट और फर्जी सरकारी पहचान पत्र दिखाए गए।
उन्हें बताया गया कि उनका नाम एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है और तत्काल कार्रवाई हो सकती है।
गिरफ्तारी का डर दिखाकर खाते में मौजूद रकम “जांच के लिए सुरक्षित रखने” के नाम पर 19 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए।

जब तक पीड़ित को सच्चाई का अहसास हुआ, तब तक रकम अलग-अलग खातों में भेजी जा चुकी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और साइबर सेल के माध्यम से लेन-देन की जांच जारी है।

क्या है ‘डिजिटल अरेस्ट’ फ्रॉड?

यह ठगी का ऐसा तरीका है जिसमें अपराधी खुद को उच्च अधिकारी या जांच एजेंसी का सदस्य बताकर पीड़ित को डराते हैं।

वीडियो कॉल के जरिए नकली ऑफिस का माहौल दिखाया जाता है।
सरकारी प्रतीक, बैकग्राउंड, फर्जी आईडी कार्ड और दस्तावेज़ पेश किए जाते हैं।
पीड़ित को कहा जाता है कि मामला गंभीर है और तत्काल भुगतान न करने पर गिरफ्तारी होगी।

असलियत यह है कि “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। कानून व्यवस्था में गिरफ्तारी एक औपचारिक और प्रत्यक्ष प्रक्रिया है, न कि वीडियो कॉल या फोन के जरिए दी जाने वाली धमकी।

बढ़ती घटनाएँ और चिंताजनक आंकड़े

पिछले पांच महीनों में पुणे में ऐसे 21 मामलों का पंजीकरण हुआ है। इन मामलों में कुल मिलाकर 9.21 करोड़ रुपये की ठगी दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों में अधिकतर बुजुर्ग, रिटायर्ड कर्मचारी, शिक्षक और आईटी सेक्टर से जुड़े लोग शामिल हैं। इससे स्पष्ट है कि साइबर अपराधी खास तौर पर ऐसे लोगों को निशाना बना रहे हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम और अपेक्षाकृत अकेले रहते हैं।

पुलिस की पहल और जागरूकता अभियान

पुणे पुलिस ने साइबर अपराध शाखा को और सक्रिय करते हुए 1930 हेल्पलाइन पर तुरंत शिकायत दर्ज कराने की अपील की है।

संदिग्ध कॉल मिलने पर तुरंत बातचीत बंद करें।
किसी भी सरकारी अधिकारी द्वारा फोन या वीडियो कॉल पर पैसे मांगने की स्थिति में सतर्क रहें।
घटना की सूचना साइबर पोर्टल या हेल्पलाइन पर तुरंत दें, ताकि रकम को ट्रैक किया जा सके।

पुलिस लगातार लोगों को यह समझा रही है कि भय और हड़बड़ी में लिया गया निर्णय ही जालसाजों का सबसे बड़ा हथियार होता है।