बजट 2026: नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास की नई रूपरेखा

सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत बजट राज्य की भावी विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज़ बनकर सामने आया है। यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि तकनीकी प्रगति, औद्योगिक विस्तार और सामाजिक समावेशन को गति देने वाली व्यापक रणनीति का संकेत देता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को ज्ञान-आधारित और नवाचार-प्रेरित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करना उसका प्रमुख उद्देश्य है।

प्रमुख आयाम

1. नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन
पिछले वर्षों में विकसित औद्योगिक आधार को आगे बढ़ाते हुए इस बार स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने पर बल दिया गया है। शोध, नवाचार और तकनीकी समाधान विकसित करने वाले युवाओं को वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग देने की रूपरेखा बनाई गई है।

2. डेटा और अत्याधुनिक तकनीकी ढांचा
लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों में डेटा सेंटर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। इससे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी उभरती तकनीकों के विकास को संस्थागत आधार मिलेगा। आईटी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ यह पहल नए रोजगार अवसर भी सृजित करेगी।

3. ‘टेक युवा–समर्थ युवा’ पहल
तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन तैयार करने के लक्ष्य से 25 लाख युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। यह पहल कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं से जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

4. स्टार्टअप और ड्रोन तकनीक पर विशेष ध्यान
डिजिटल उद्यमों, एआई आधारित समाधानों और ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ प्रस्तावित हैं। इसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में तकनीकी उपयोग को विस्तार देना है।

5. महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम
महिला उद्यमियों के लिए विपणन सहायता, क्रेडिट कार्ड सुविधा और कन्या सुमंगला जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

6. खेल अवसंरचना और ओलंपिक तैयारी
वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभावान खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। खेल अकादमियों और कोचिंग संसाधनों का विस्तार प्रदेश की खेल प्रतिभा को वैश्विक मंच तक पहुँचाने में सहायक होगा।

व्यापक प्रभाव

लगभग ₹7.12 लाख करोड़ के आकार का यह बजट बिना नए कर लगाए विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। इसमें युवाओं, किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। डिजिटल आधारभूत संरचना और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देकर प्रदेश को उच्च आर्थिक वृद्धि की दिशा में अग्रसर करने की रणनीति स्पष्ट दिखती है।

समापन

यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक दृष्टि के साथ पुनर्संरचित करने का प्रयास है। नवाचार, कौशल, प्रौद्योगिकी और सामाजिक समावेशन के संतुलित मिश्रण के माध्यम से राज्य को ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का संकल्प इसमें परिलक्षित होता है। आने वाले समय में इसकी प्रभावी क्रियान्विति ही इसके वास्तविक परिणामों को निर्धारित करेगी।