अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

जालौन। नगर की स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर स्थानीय नागरिकों ने प्रधानमंत्री के नाम छह सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। नागरिकों ने यह मांगपत्र एसडीएम न्यायिक अनीता देवी को देकर नगर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई किए जाने की मांग की। लोगों का कहना है कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी इन समस्याओं का असर आम नागरिकों के साथ-साथ महिलाओं, मरीजों, बुजुर्गों और यात्रियों पर भी पड़ रहा है।

नगर के नागरिकों की ओर से अशोक चौधरी, अशफाक राईन, जाकिर सिद्दीकी, शिवनारायण वर्मा, आसिफ खान रिफाकती, शाहिद मिर्जा, फैज, राजकुमार दोहरे सहित अन्य लोगों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य सेवाओं, रेलवे तथा डाकघर जैसी सार्वजनिक सुविधाओं पर निर्भर हैं। ऐसे में इन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

रात में महिला चिकित्सक की व्यवस्था की मांग

ज्ञापन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक की उपलब्धता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। नागरिकों ने बताया कि सीएचसी में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महिलाएं उपचार के लिए पहुंचती हैं। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की प्रसव संबंधी सेवाएं भी इसी स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ी हैं।

स्थानीय लोगों के अनुसार दिन के समय स्वास्थ्य सेवाएं मिलने के बावजूद रात में महिला चिकित्सक की उपलब्धता नहीं होने से महिला मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के मामले में रात के समय अचानक आवश्यकता पड़ने पर परेशानी और बढ़ जाती है।

नागरिकों ने मांग की कि सीएचसी में चौबीस घंटे आवश्यक चिकित्सकीय सेवाओं को मजबूत किया जाए और रात की ड्यूटी के लिए महिला चिकित्सक की समुचित व्यवस्था की जाए। उनका कहना है कि महिला मरीजों की आवश्यकताओं को देखते हुए यह सुविधा स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध होना जरूरी है।

रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से अल्ट्रासाउंड सेवा प्रभावित

मांगपत्र में सीएचसी में रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती का विषय भी उठाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध होने के बावजूद रेडियोलॉजिस्ट की कमी के कारण उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो पा रहा है।

मरीजों को जांच के लिए निजी केंद्रों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह स्थिति और कठिन हो जाती है। नागरिकों ने मांग की कि सीएचसी में जल्द रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति अथवा नियमित सेवा की व्यवस्था की जाए, ताकि उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों का पूरा लाभ मरीजों को मिल सके।

लोगों ने कहा कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मशीन और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रशिक्षित विशेषज्ञों की तैनाती भी जरूरी है। तभी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य प्रभावी रूप से पूरा हो सकेगा।

लौना के नए बिजलीघर से नगर को आपूर्ति की मांग

बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर भी नागरिकों ने अपनी मांग रखी। उन्होंने लौना में बनाए गए नवीन बिजलीघर से नगर की बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक बिजली की निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति नगर के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बार-बार बिजली संबंधी समस्याएं सामने आने पर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नागरिकों का कहना है कि नए बिजलीघर का बेहतर उपयोग करते हुए नगर की विद्युत व्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने संबंधित विभाग से आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर नई व्यवस्था से नगर को जोड़ने की मांग की है।

रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने की मांग

छह सूत्रीय मांगपत्र में उरई रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो और तीन पर लिफ्ट लगाने की मांग भी शामिल है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नागरिकों ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर सभी प्लेटफार्मों तक आसानी से पहुंचने के लिए बेहतर यात्री सुविधाएं आवश्यक हैं।

बुजुर्ग यात्रियों, दिव्यांगजनों, महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए सीढ़ियों के जरिए प्लेटफार्म बदलना कई बार कठिन हो जाता है। ऐसे में लिफ्ट की सुविधा यात्रियों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का विस्तार करने और प्लेटफार्म संख्या दो व तीन पर लिफ्ट की व्यवस्था कराने की मांग की है। उनका कहना है कि रेलवे स्टेशन पर आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होने से यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन में मदद मिलेगी।

डाकघर में आरक्षण खिड़की फिर शुरू करने की मांग

ज्ञापन में डाकघर में बंद की गई आरक्षण खिड़की को दोबारा शुरू कराने की मांग भी रखी गई है। नागरिकों के अनुसार रेलवे आरक्षण की सुविधा बंद होने से लोगों को टिकट संबंधी कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।

स्थानीय स्तर पर उपलब्ध आरक्षण सुविधा से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलती थी। खासकर ऐसे लोग जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं हैं, उनके लिए ऑफलाइन आरक्षण केंद्र उपयोगी होता है।

नागरिकों ने मांग की कि डाकघर में बंद आरक्षण खिड़की की व्यवस्था की समीक्षा कर उसे फिर से संचालित किया जाए, ताकि नगर और आसपास के लोगों को स्थानीय स्तर पर रेलवे टिकट की सुविधा मिल सके।

उरई से दिल्ली सीधी ट्रेन की मांग

नगरवासियों ने उरई से दिल्ली के बीच सीधी ट्रेन चलाने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। लोगों का कहना है कि दिल्ली देश का प्रमुख प्रशासनिक, कारोबारी और रोजगार केंद्र है। बुंदेलखंड क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग विभिन्न कार्यों से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं।

सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध होने पर यात्रियों को बार-बार ट्रेन बदलने की परेशानी से राहत मिल सकती है। इससे समय की बचत के साथ यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है। व्यापारियों, विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों के लिए सीधी रेल सेवा उपयोगी साबित होने की उम्मीद है।

नागरिकों ने रेलवे और केंद्र सरकार से इस मांग पर विचार करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि उरई क्षेत्र की बढ़ती आबादी और परिवहन की जरूरतों को देखते हुए रेल संपर्क को और बेहतर किया जाना चाहिए।

स्थानीय समस्याओं के समाधान की उम्मीद

छह सूत्रीय मांगपत्र के माध्यम से नागरिकों ने स्वास्थ्य, बिजली, रेलवे और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं को प्रशासन के सामने रखा है। उनका कहना है कि इन मांगों का उद्देश्य किसी एक वर्ग को लाभ पहुंचाना नहीं, बल्कि नगर की सामान्य सुविधाओं को बेहतर बनाना है।

नागरिकों ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री को संबोधित मांगपत्र संबंधित विभागों तक पहुंचने के बाद समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता, बिजली आपूर्ति में सुधार, रेलवे स्टेशन पर आधुनिक यात्री सुविधाएं, डाकघर में आरक्षण सेवा की बहाली और दिल्ली के लिए सीधी रेल सेवा जैसी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने से नगरवासियों को व्यापक राहत मिलेगी।

अब लोगों की नजर प्रशासन और संबंधित विभागों की अगली कार्रवाई पर है। नागरिकों को उम्मीद है कि छह सूत्रीय मांगपत्र में उठाए गए मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाएगा और जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव है, उन पर जल्द कार्रवाई शुरू होगी। साथ ही जिन मांगों के लिए शासन या केंद्र स्तर पर निर्णय जरूरी है, उन्हें संबंधित विभागों तक भेजकर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट किया कि नगर के विकास के लिए केवल नई योजनाएं शुरू करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पहले से मौजूद स्वास्थ्य, बिजली, परिवहन और सार्वजनिक सुविधाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम यह मांगपत्र सौंपकर संबंधित समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा जताई है।