अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

कानपुर देहात। जिला बार एसोसिएशन कानपुर देहात के अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं और पेशेवर अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित चार सूत्री ज्ञापन जिलाधिकारी कपिल सिंह को सौंपा। अधिवक्ताओं ने लंबे समय से चली आ रही चैम्बर संबंधी समस्या के शीघ्र समाधान के साथ-साथ विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता और अधिवक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि न्याय व्यवस्था में अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे में उनके पेशेवर कार्य से जुड़े मामलों और समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन के माध्यम से शासन का ध्यान उन परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया गया, जिनका सामना जिला बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं को लंबे समय से करना पड़ रहा है।

मुकदमे और विधि व्यवसाय पर रोक को लेकर चिंता

अधिवक्ताओं ने कहा कि किसी अधिवक्ता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना और किसी मामले में दोषसिद्ध होना दो अलग-अलग कानूनी अवस्थाएं हैं। उनके अनुसार, केवल आरोप लगने की स्थिति को दोषसिद्धि के समान नहीं माना जाना चाहिए। इस अंतर को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का संवैधानिक तथा वैधानिक दृष्टि से परीक्षण किया जाना जरूरी है।

प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय को अधिवक्ताओं की आवाज और उनके स्वतंत्र विधि व्यवसाय से जोड़ते हुए कहा कि कानून के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए पेशेवर स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। उनका मत है कि किसी भी कार्रवाई के दौरान विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और संबंधित अधिकारों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि न्यायिक व्यवस्था में कानून के जानकारों की भूमिका केवल न्यायालय में पक्ष रखने तक सीमित नहीं है। वे आम नागरिकों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराने, उनके अधिकारों की जानकारी देने और न्यायिक प्रक्रिया तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने में भी योगदान देते हैं। इसलिए उनके पेशेवर हितों से जुड़े विषयों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

चैम्बर की समस्या सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती

जिला बार एसोसिएशन के अनुसार, कानपुर देहात के अधिवक्ताओं के सामने सबसे बड़ी व्यावहारिक समस्याओं में न्यायालय परिसर में चैम्बर्स का अभाव शामिल है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्ष 2013 में न्यायालय भवन का उद्घाटन होने के बाद से अब तक अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के निर्माण और आवंटन का मामला समाधान की प्रतीक्षा में है।

अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्षों से लंबित इस समस्या का सीधा असर उनके दैनिक पेशेवर कार्य पर पड़ता है। अधिवक्ताओं को अपने मुवक्किलों से बातचीत, दस्तावेजों की तैयारी, कानूनी सलाह और अन्य जरूरी कार्यों के लिए उपयुक्त स्थान की आवश्यकता होती है। चैम्बर्स की व्यवस्था नहीं होने से इन गतिविधियों के संचालन में व्यावहारिक कठिनाइयां सामने आती हैं।

बार एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लंबे समय से लंबित मूलभूत समस्या बताते हुए शासन और प्रशासन से प्रभावी पहल की मांग की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि न्यायालय भवन के उद्घाटन को कई वर्ष बीत जाने के बावजूद यदि चैम्बर्स का निर्माण और आवंटन नहीं हो पाया है, तो इस विषय में अब स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जानी चाहिए।

शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार का भी उठाया मुद्दा

ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं और मांगों को रखने के अधिकार का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी वर्ग या संगठन को अपनी वैध मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।

अधिवक्ताओं के अनुसार, एक ओर यदि वर्षों से चली आ रही मूलभूत समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है और दूसरी ओर अपनी मांगों को लेकर किए जाने वाले शांतिपूर्ण आंदोलन पर रोक की स्थिति बनती है, तो इस विषय पर संतुलित एवं संवैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि संबंधित समस्याओं की ओर शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। इसलिए अधिवक्ताओं की समस्याओं को बातचीत और संस्थागत स्तर पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

चार सूत्री मांगों में चैम्बर्स का निर्माण प्रमुख

जिला बार एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में चार प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया गया। इनमें सबसे प्रमुख मांग न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर्स का शीघ्र निर्माण और उनका नियमानुसार आवंटन किए जाने की है।

इसके अलावा अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग रखी। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं को अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन करते समय आवश्यक कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने विधि व्यवसाय की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और अधिवक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग भी की।

ज्ञापन में शांतिपूर्ण आंदोलन के अधिकार की रक्षा का विषय भी प्रमुखता से रखा गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि अपनी समस्याओं और वैध मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से सामने रखने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा

कानपुर देहात में चैम्बर्स की समस्या को लेकर अधिवक्ताओं का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है। वर्ष 2013 में न्यायालय भवन के उद्घाटन के बाद से ही चैम्बर्स के निर्माण और आवंटन को लेकर अपेक्षा बनी हुई है। समय बीतने के बावजूद समाधान नहीं होने से अधिवक्ताओं में असंतोष की स्थिति बनी हुई है।

बार एसोसिएशन का कहना है कि इस मामले में केवल आश्वासन के बजाय ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। निर्माण, आवंटन और उससे जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ताकि अधिवक्ताओं को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिल सके।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों को शासन स्तर पर गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित विभागों के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

अधिवक्ताओं ने रखी संगठित आवाज

जिला बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अधिवक्ताओं की मांगें उनके व्यक्तिगत हितों तक सीमित नहीं हैं। न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होना न्याय व्यवस्था के सुचारु संचालन से भी जुड़ा विषय है।

अधिवक्ताओं के मुताबिक, यदि न्यायालय परिसर में आवश्यक सुविधाएं बेहतर हों और पेशेवर कार्य के लिए उचित स्थान उपलब्ध हो, तो इससे अधिवक्ताओं के साथ-साथ न्यायालय आने वाले वादकारियों को भी सुविधा मिलेगी। इसलिए चैम्बर्स का निर्माण केवल अधिवक्ताओं की सुविधा का विषय नहीं, बल्कि न्यायिक परिसर की आधारभूत व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान एडवोकेट ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान संवाद और संवैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए। उन्होंने चैम्बर्स निर्माण एवं आवंटन के मामले में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की पेशेवर स्वतंत्रता, आजीविका और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के अधिकार की रक्षा जरूरी है। बार एसोसिएशन की ओर से शासन और प्रशासन के समक्ष इन्हीं विषयों को प्राथमिकता के साथ रखा गया है।

अब अधिवक्ताओं की नजर शासन और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है। यदि चैम्बर्स निर्माण एवं आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और अन्य मांगों पर भी सकारात्मक स्तर पर विचार होता है, तो लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा।