भारत का केंद्रीय बजट 2024: आर्थिक पुनरुत्थान के लिए एक परिवर्तनकारी मैनुअल

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024 की प्रस्तुति भारत के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देती है। सरलता, मानकीकरण और स्थिरता की ओर ध्यान देते हुए, इस राजकोषीय रोडमैप का उद्देश्य देश को आर्थिक विकास और धन के अब तक अनसुने स्तरों की ओर ले जाना है।

चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ, बजट के आर्थिक विकास अनुमान सतर्क लेकिन आशावादी हैं। यह दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता और कोविड-19 महामारी के अवशिष्ट प्रभावों के बावजूद है। समझदार वित्तीय प्रबंधन के प्रति सरकार का समर्पण 4% मुद्रास्फीति उद्देश्य के साथ +/- 2% सहिष्णुता बैंड और जीडीपी के 4.5% राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से पता चलता है।

नई कर प्रणाली के कारण करदाताओं के लिए यह डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया है, बजट में प्रस्तुत किए गए क्रांतिकारी कराधान परिवर्तन हैं यह कार्रवाई कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करने, अनुपालन लागत को कम करने और पारदर्शिता के माध्यम से खुलेपन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है। व्यक्तियों के लिए, मानक कटौती सुविधा और ₹3 लाख की उच्च कर छूट सीमा उनके बोझ को कम करने में मदद करेगी। ₹400 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% कॉर्पोरेट टैक्स दर में कमी का लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह सराहनीय है कि बजट में सामाजिक कल्याण, बुनियादी ढांचे और रोजगार पर कितना जोर दिया गया है। कौशल और अपस्किल कार्यक्रमों के लिए ₹1,000 करोड़, स्टार्ट-अप और उद्यमिता के लिए ₹500 करोड़ और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹2,000 करोड़ के वितरण के माध्यम से नौकरियां और आर्थिक विकास उत्पन्न होगा। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ₹50,000 करोड़, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ₹30,000 करोड़ और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए ₹25,000 करोड़ का वितरण लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।

अंत में, भारत का केंद्रीय बजट 2024 आर्थिक सुधार के लिए एक परिवर्तनकारी रोडमैप है। स्थिरता, मानकीकरण और सरलता पर इसका जोर देश को अब तक के अनसुने स्तर की संपदा और विकास की ओर ले जाएगा। समझदारीपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, कर परिवर्तन और सामाजिक सहायता के प्रति सरकार का समर्पण सभी भारतीयों को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा।