मलेशिया का 2025 बजट: विश्लेषकों का अनुमान है कि वित्तीय चुनौतियों के बीच सब्सिडी में कटौती और नए कर लगाए जाएंगे

मलेशिया अपने वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, और विश्लेषकों तथा अर्थशास्त्रियों ने देश के आगामी 2025 बजट में महत्वपूर्ण बदलावों की भविष्यवाणी की है। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहीम इस शुक्रवार संसद में नए वित्तीय योजना की घोषणा करने की उम्मीद कर रहे हैं, जो वित्तीय समेकन पर केंद्रित होगी, जबकि आर्थिक विकास को संतुलित करना और बढ़ती जीवन लागत का समाधान करना भी आवश्यक होगा।

सरकारी राजस्व में कमी की भविष्यवाणी की जा रही है, जो मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनी पेट्रोनास से कम लाभांश के कारण है। ऐसे में मलेशिया संभवतः सब्सिडी में और कटौती और नए कर लगाने की योजना बना रहा है। अनुमानित उपायों में उच्च-मूल्य वाले सामान पर कर लगाना शामिल है, जिसे पिछले बजट में पहली बार प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, सरकार चीनी-युक्त पेय पदार्थों पर कर लगाने की संभावना जता रही है, जो कर आधार को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के इरादे को दर्शाता है।

हालांकि, चल रहे वित्तीय दबावों के बावजूद, ऐसा लगता है कि मलेशिया व्यापक आधार वाले वस्तु एवं सेवा कर (GST) को फिर से लागू नहीं करेगा, जिसे 2018 में समाप्त कर दिया गया था। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इसके पुनः लागू करने का समर्थन कर रहे हैं ताकि सरकारी राजस्व को बढ़ाया जा सके, लेकिन प्रशासन इस कर को लगाने में हिचकिचा रहा है, जो घरेलू वित्त को और अधिक दबाव में डाल सकता है, खासकर बढ़ती जीवन लागत के मद्देनजर।

प्रधानमंत्री अनवर का बजट इन प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं का समाधान करने की उम्मीद है—वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना जबकि यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक विकास मजबूत बना रहे और कमजोर वर्गों को सब्सिडी में कटौती के प्रभाव से बचाया जा सके। यह घोषणा उस माहौल में होने जा रही है जिसमें सार्वजनिक रुचि बढ़ी हुई है, क्योंकि मलेशियाई ठोस कदमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वैश्विक और घरेलू कारकों से उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करें।

2025 का बजट वित्तीय असंतुलन को हल करने के लिए इसके दृष्टिकोण के लिए बारीकी से जांचा जाएगा, विशेष रूप से जब मलेशिया महामारी के बाद की वसूली और धीमी वैश्विक आर्थिक विकास से जूझ रहा है। इसके अतिरिक्त, सरकार बढ़ती जीवन लागत के प्रभाव को कम करने के लिए जो योजनाएं बनाएगी, जबकि अपने सामाजिक सुरक्षा जाल को बनाए रखेगी, यह उसके दीर्घकालिक आर्थिक रणनीति के लिए महत्वपूर्ण होगा।