चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की चिंता, केंद्र से मांगा जवाब

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कम अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन पर गहरी चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव को इस बारे में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें यह स्पष्ट किया जाए कि हवाई अड्डे की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है।

मोहाली औद्योगिक संघ द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने यह सवाल उठाया कि CAT-II इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) की स्थापना होने के बावजूद भी चंडीगढ़ से केवल शारजाह और दुबई के लिए ही उड़ानें क्यों उपलब्ध हैं, जबकि अमृतसर हवाई अड्डे से 14 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जाती हैं।

अदालत ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव से यह भी जानने की इच्छा जताई है कि क्या चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार करने की कोई योजना है। अदालत ने इस विस्तार के दिशा-निर्देशों के बारे में स्पष्टता की मांग की और पूछा कि यह विस्तार कब और कैसे लागू किया जाएगा।

याचिकाकर्ता मोहाली औद्योगिक संघ ने अदालत से अनुरोध किया है कि चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के संचालन को बेहतर बनाने के निर्देश दिए जाएं। संघ का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की कमी से स्थानीय उद्योगों और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने हवाई अड्डे के संचालन में सुधार लाने और नई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सुविधा शुरू करने की मांग की है ताकि क्षेत्र की व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके।