📰 मालेगांव विस्फोट रिहाई बनाम अमेरिकी टैरिफ: क्या सरकार ध्यान भटकाने की रणनीति अपना रही है?

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📅 नई दिल्ली, 31 जुलाई 2025

हाल ही में मालेगांव विस्फोट मामले में सभी आरोपियों की रिहाई और उसी दिन अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ ने देश की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस ‘संयोग’ पर गहरी चिंता जताई है और सवाल उठाया है कि कहीं यह सब कुछ पहले से तय तो नहीं था?

🔍 दो बड़ी खबरें, एक ही दिन?

31 जुलाई को एक ओर जहां न्यायालय ने मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भारत के कुछ प्रमुख निर्यात उत्पादों पर 25% का टैरिफ लागू कर दिया। ये दोनों घटनाएं अपने-अपने स्तर पर बेहद अहम हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि एक खबर का इस्तेमाल दूसरी को ढंकने के लिए किया गया।

🗣️ अखिलेश यादव का बयान

दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा:

“मालेगांव विस्फोट जैसी भयानक घटना में दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी। जिस दिन अमेरिका ने भारत पर टैरिफ थोपे, उसी दिन ये रिहाई क्यों हुई? क्या यह अमेरिकी टैरिफ की खबर को जनता की नजरों से हटाने का प्रयास था?”

⚠️ चीन पर भी जताई चिंता

अखिलेश यादव ने अमेरिका के साथ-साथ चीन को भी एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा:

“चीन सिर्फ ज़मीन ही नहीं ले रहा, वो भारत के छोटे व्यापारियों को भी बर्बाद कर रहा है। सरकार को इस मोर्चे पर गंभीरता से सोचना चाहिए।”

🧩 राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित?

विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे समय में जब सरकार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही है, तब संवेदनशील मामलों को सामने लाकर जनता का ध्यान भटकाना एक प्राचीन राजनीतिक तरीका रहा है। लेकिन क्या यह रणनीति इस बार कामयाब होगी, या विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने में सफल रहेगा?

🔚 निष्कर्ष

अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ भारत की अर्थव्यवस्था को झटका देने वाले हैं, खासकर निर्यातक वर्ग के लिए। वहीं, मालेगांव जैसे संवेदनशील मामले में रिहाई ने न्याय प्रणाली और राजनीतिक हस्तक्षेप पर कई सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव की टिप्पणियाँ इन दोनों मामलों को जोड़कर एक नई बहस की शुरुआत कर रही हैं — क्या यह सिर्फ एक संयोग है या सोची-समझी रणनीति?