⚖️ यूरोपीय न्यायालय बनाम इटली: प्रवासन पर टकराव की नई लकीर
📅 1 अगस्त 2025
यूरोपीय न्यायालय (CJEU) के हालिया फैसले ने इटली सहित कई यूरोपीय देशों में एक नई संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है। यह फैसला उन प्रवासियों के संदर्भ में आया है, जिन्हें यूरोपीय संघ के देशों द्वारा “सुरक्षित मूल देश” का हवाला देकर निर्वासित किया जाता है। लेकिन अब न्यायालय ने इस निर्णय की अंतिम पुष्टि का अधिकार राष्ट्रीय न्यायालयों को सौंप दिया है, न कि सरकारों या संसदों को।
🏛️ न्यायालय का निर्णय: क्या बदलेगा अब?
यूरोपीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी प्रवासी के देश को “सुरक्षित” माना गया है, तो भी उस पर आधारित निर्वासन केवल तभी वैध होगा जब राष्ट्रीय न्यायाधीश यह निर्णय दें कि वास्तव में वह देश सुरक्षित है। इस फैसले का अर्थ है कि अब किसी देश की सरकार द्वारा घोषित “सुरक्षित देशों” की सूची निर्विवाद नहीं रहेगी, और हर मामले में न्यायिक स्तर पर अलग-अलग मूल्यांकन संभव होगा।
🇮🇹 इटली की प्रतिक्रिया: मेलोनी का विरोध
इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने इस फैसले की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि यह “यूरोपीय न्यायालय द्वारा अधिकारों की अतिरेक व्याख्या” है। उनके अनुसार, प्रवासन नीति जैसे मुद्दे मुख्यतः राजनीतिक और प्रशासनिक होते हैं, न कि न्यायिक। मेलोनी ने यह भी जोड़ा कि इस प्रकार की न्यायिक सक्रियता से राष्ट्रीय संप्रभुता, लोकतांत्रिक संस्थाएं, और संसदीय निर्णयों का अवमूल्यन होता है।
🧭 मामला कितना गंभीर है?
यह फैसला उस समय आया है जब यूरोपीय संघ एक नई प्रवासन नीति को लागू करने जा रहा है, जिसमें शरणार्थियों के वितरण, अवैध प्रवास की निगरानी और बाहरी सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मेलोनी ने संकेत किया कि क्या यह निर्णय जानबूझकर उस नीति से पहले लाया गया ताकि सदस्य देशों की राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया सीमित हो जाए।
🔍 क्या दांव पर है?
- राष्ट्रीय सरकारों की नीति निर्माण क्षमता
- सुरक्षित देश की परिभाषा पर नियंत्रण
- प्रवासन नीति में न्यायपालिका की भूमिका
- संघीय बनाम राष्ट्रीय अधिकारों की सीमा रेखा
🌐 व्यापक परिप्रेक्ष्य
यह विवाद केवल इटली और यूरोपीय न्यायालय तक सीमित नहीं है। इससे पूरे यूरोपीय संघ में एक बहस शुरू हो गई है: क्या यूरोपीय संस्थाएं राष्ट्रीय स्वायत्तता को क्षीण कर रही हैं? इस फैसले का असर भविष्य में फ्रांस, जर्मनी, हंगरी जैसे अन्य देशों की प्रवासन नीतियों पर भी पड़ सकता है, जहाँ पहले ही प्रवासन पर सख्त दृष्टिकोण अपनाया गया है।
🔚 निष्कर्ष
यह मामला केवल एक कानूनी बहस नहीं है, बल्कि यह यूरोपीय संघ की संरचना, सीमाओं और मूल्यों की दिशा तय करने वाला मोड़ बन सकता है। आने वाले महीनों में यह देखना अहम होगा कि अन्य सदस्य देश इस पर क्या रुख अपनाते हैं — क्या वे न्यायिक निर्णयों को स्वीकार करेंगे या अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए आवाज़ उठाएंगे?
