🗳️ बिहार में मतदाता सूची विवाद: प्रियंका गांधी वाड्रा ने उठाए गंभीर सवाल

🔷 प्रस्तावना
बिहार में आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर एक नया राजनीतिक विवाद सामने आया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग पर सीधे सवाल उठाते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की है। उनका कहना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया कई समुदायों को प्रभावित कर रही है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

🔷 प्रियंका गांधी की कड़ी टिप्पणी
संसद भवन के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा,

“बिहार में मतदाता सूची में जो हो रहा है वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। अगर लोगों के नाम बिना ठोस कारण के सूची से हटाए जा रहे हैं, तो यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए।”

उनकी मांग है कि इस विषय को संसद में उठाया जाए और सरकार को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए।

🔷 विपक्ष का संसद में विरोध प्रदर्शन
‘INDIA’ गठबंधन के सांसदों ने इस विषय को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया। उनके हाथों में नारे लिखी तख्तियां थीं और उन्होंने सदन में प्रवेश कर सरकार से जवाब माँगा। इसी के चलते लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

🔷 मनिकम टैगोर का स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के जरिए गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर यह unchecked रहा तो आने वाले समय में असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी यह संकट उभर सकता है।

🔷 प्रस्ताव में कही गई बातें
टैगोर ने अपने प्रस्ताव में लिखा:

“बिहार में SIR अभ्यास के दौरान लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, और इससे वे समुदाय अधिक प्रभावित हुए हैं जो पहले से ही सामाजिक रूप से वंचित हैं। यह मताधिकार के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ सीधा हमला है।”

उन्होंने पूरे अभ्यास की कानूनी वैधता, प्रक्रिया की पारदर्शिता, और परिणामों की समीक्षा की मांग करते हुए इस पर एक खुली संसदीय बहस की आवश्यकता जताई।

🔷 चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल
कांग्रेस पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची में इस प्रकार की छेड़छाड़ से चुनावों की निष्पक्षता और लोकतंत्र की नींव कमजोर हो सकती है। यह न केवल एक प्रशासनिक मुद्दा है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त मताधिकार के मौलिक अधिकार से भी जुड़ा हुआ है।

🔷 निष्कर्ष
बिहार में मतदाता सूची पर उठे इस विवाद ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार विपक्ष की इस मांग को किस तरह लेती है — क्या संसद में इस पर चर्चा होगी या इसे टाल दिया जाएगा? यह मसला सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा भी है।