🧵 “ताना-बाना” और राजनीति का व्यंग्यात्मक परिप्रेक्ष्य

भारतीय राजनीति में भाषाई प्रतीक और तंज़ अक्सर गहरे संदेश लेकर आते हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसने न केवल सत्ता की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए बल्कि मीडिया की बदलती दिशा पर भी कटाक्ष किया।

🎭 सत्ता, कपड़ा मंत्रालय और जनता का सवाल

अखिलेश यादव का कथन—
“जिनके निन्यान ‘ताना-बाना’ हैं, वही ताना-बाना बिगाड़ने घर लगे हैं। टेक्स्ट से सस्ता अपना कपड़ा मंत्रालय संभाल नहीं रहा, देश भर में मनमाना बॉट चल रहा है। घोर निंदनीय!”

यह टिप्पणी केवल वस्त्र उद्योग तक सीमित नहीं है। यहां “ताना-बाना” देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना का प्रतीक बन गया है। यादव का आरोप है कि सरकार दिखावटी विभागों में व्यस्त है, जबकि असली मुद्दों—अर्थव्यवस्था, बेरोज़गारी और समाज की स्थिरता—को दरकिनार किया जा रहा है।

📺 मीडिया: संवाद का मंच या सत्ता का मुखपत्र?

ट्वीट के साथ साझा वीडियो में एक टीवी डिबेट का दृश्य था, जहां गिरिराज सिंह “देसी झटका” खाने की सलाह देते दिखे। यह दृश्य बताता है कि किस तरह गंभीर मुद्दों की बजाय चैनल्स अब सनसनीखेज बातों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

यादव का कहना है कि मीडिया आज “मनमाना बॉट” की तरह एकतरफा संदेश प्रसारित कर रहा है, जिससे लोकतांत्रिक संवाद कमजोर हो रहा है।

🧠 लोकतांत्रिक विमर्श का संकट

यह आलोचना केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तक सीमित नहीं है, बल्कि उस गहरी चिंता को उजागर करती है जो आज समाज में लोकतंत्र की गुणवत्ता को लेकर मौजूद है। जब कपड़ा मंत्रालय को प्रतीक बनाकर अर्थव्यवस्था की उपेक्षा की ओर ध्यान दिलाया जाता है, तो यह साफ संकेत है कि वास्तविक समस्याओं पर चर्चा गौण होती जा रही है।

“ताना-बाना बिगाड़ने घर लगे हैं”—यह वाक्य बताता है कि सत्ता स्वयं ही समाज के संतुलन को कमजोर कर रही है।

🔍 निष्कर्ष: नया ताना-बाना बुनने की ज़रूरत

इस पूरे विवाद से एक बड़ा सवाल उठता है—क्या हमें नए राजनीतिक और मीडिया ताने-बाने की ज़रूरत है?

यदि शासन और समाचार माध्यम दोनों ही जनहित से दूर होकर प्रतीकात्मक मुद्दों और प्रचार में उलझते रहेंगे, तो लोकतंत्र की असली बुनियाद कमजोर होगी। जनता की समस्याओं और वास्तविक संवाद को प्राथमिकता दिए बिना लोकतांत्रिक ढांचा अधूरा रह जाएगा।