🐾 उत्तर प्रदेश में बढ़ते पशु-आक्रमण और राजनीतिक बहस: एक गहन पड़ताल

उत्तर प्रदेश हाल के महीनों में जंगली पशुओं के हमलों को लेकर सुर्खियों में है। कभी किसी गांव में भेड़िये का डर, तो कहीं तेंदुए की दहशत; कहीं अजगर के हमले की खबर, तो कहीं आवारा सांड का उत्पात—इन घटनाओं ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

📹 सोशल मीडिया और विपक्ष की आवाज
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में एक वीडियो संदेश साझा कर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने तंज कसा कि क्या सरकार इन हमलों को केवल “पंजों के निशान नहीं मिले” कहकर नज़रअंदाज़ कर सकती है? उनके अनुसार, घायल बच्चों और परिवारों का दर्द ही सबसे बड़ा सबूत है, जिसे नकारा नहीं जा सकता।

🏛️ प्रशासनिक ढिलाई पर सवाल
इन घटनाओं के बाद अधिकारियों की कार्रवाई अक्सर सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करने या CCTV फुटेज खंगालने तक सीमित रही। कई मामलों में तो प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराने में भी टालमटोल की गई। इससे यह धारणा बन रही है कि प्रशासन केवल कागज़ी कार्रवाई में व्यस्त है, जबकि ज़मीनी स्तर पर सुरक्षा इंतज़ाम बेहद कमजोर हैं।

🐅 वन्यजीव और इंसानी टकराव
वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि इन हमलों की जड़ें गहरी हैं।

• तेज़ी से हो रही वनों की कटाई और अतिक्रमण
• शहरीकरण की रफ्तार और खाद्य स्रोतों की कमी
• जलवायु और पर्यावरणीय असंतुलन

इन कारणों से जंगली जानवर अब इंसानी बस्तियों में भोजन और शिकार की तलाश में प्रवेश करने लगे हैं। परिणामस्वरूप टकराव बढ़ रहा है।

🗳️ राजनीति का नया मुद्दा
अखिलेश यादव के आरोप इस बात का संकेत हैं कि विपक्ष अब जनसुरक्षा को चुनावी एजेंडे में शामिल करने के मूड में है। वहीं, भाजपा सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह असल चुनौतियों से ध्यान भटकाकर तकनीकी कारणों का हवाला देती है।

🔍 संभावित समाधान और जरूरी कदम
यदि राज्य सरकार इस संकट को गंभीरता से हल करना चाहती है, तो उसे त्वरित और दीर्घकालिक रणनीति पर काम करना होगा:

• वन विभाग और जिला प्रशासन में ठोस तालमेल
• संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाना
• पीड़ित परिवारों को राहत और शीघ्र मुआवज़ा देना
• पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देकर दीर्घकालिक नीति तैयार करना

✨ निष्कर्ष
यह मामला सिर्फ जंगली जानवरों की घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्राथमिकताओं की भी परीक्षा है। जब आम नागरिक सुरक्षा के लिए तरस रहा हो और सरकार CCTV रिपोर्टों पर भरोसा कर रही हो, तब जनता का आक्रोश और विपक्ष की आलोचना दोनों ही स्वाभाविक हो जाते हैं।