अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी में प्रस्तावित युवा संवाद कार्यक्रम फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। इन कार्यक्रमों में देश के युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं के साथ चुनावी प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता और लोकतांत्रिक भागीदारी जैसे विषयों पर संवाद प्रस्तावित था। मेरठ का कार्यक्रम 25 सितंबर और वाराणसी का कार्यक्रम 28 सितंबर 2026 को होना था।

कार्यक्रमों के स्थगन की खबर ऐसे समय सामने आई है, जब निर्वाचन आयोग के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर अधिकारियों की राय और कार्यप्रणाली पर सार्वजनिक चर्चा तेज है। हाल में सामने आई रिपोर्टों में आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों की ओर से कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर आपत्तियों का उल्लेख किया गया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ने इन रिपोर्टों के बाद स्पष्ट किया कि अलग-अलग मुद्दों पर राय या सुझाव होना संस्थागत प्रक्रिया का हिस्सा है और SIR से जुड़े अंतिम निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं।

मेरठ में होने वाला था पहला कार्यक्रम

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पहला कार्यक्रम मेरठ में प्रस्तावित था। यहां निर्वाचक साक्षरता क्लब यानी ELC 2.0 और ECI-Net से जुड़े क्षेत्रीय कार्यक्रम के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों से जुड़े विद्यार्थियों और शिक्षकों की भागीदारी होनी थी।

कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देना और उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक करना था। विशेष रूप से Gen-Z और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के साथ संवाद को निर्वाचन आयोग की मतदाता जागरूकता मुहिम का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा था।

28 सितंबर को वाराणसी में प्रस्तावित था संवाद

मेरठ के बाद 28 सितंबर को वाराणसी में भी मुख्य चुनाव आयुक्त का युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम निर्धारित था। दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं बल्कि युवा मतदाताओं के साथ सीधे संवाद के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों और उनकी जिज्ञासाओं को समझना था।

निर्वाचन आयोग पिछले कुछ समय से युवाओं के बीच चुनावी साक्षरता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर जोर दे रहा है। आयोग की इस पहल में कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से युवा मतदाताओं को मतदान, मतदाता सूची और चुनावी अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।

कार्यक्रम रद्द होने के समय पर उठे सवाल

मेरठ और वाराणसी के कार्यक्रमों को स्थगित किए जाने का समय इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि निर्वाचन आयोग के भीतर कथित मतभेद और SIR से जुड़े मुद्दे हाल के दिनों में सार्वजनिक बहस का विषय बने हुए हैं।

कुछ मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि कार्यक्रमों को 21 सितंबर को ही स्थगित करने का फैसला लिया गया था, जबकि आयोग के भीतर मतभेदों से संबंधित रिपोर्टें बाद में सार्वजनिक हुईं। उत्तर प्रदेश में कार्यक्रमों की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों को भी उस समय कार्यक्रम स्थगित होने की सूचना दी गई थी। हालांकि कार्यक्रम स्थगन का कोई विस्तृत कारण उस समय सार्वजनिक नहीं किया गया था।

दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थगित करने के फैसले को मौजूदा विवाद से जोड़ने से इनकार किया है। अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रमों की तारीखों में बदलाव प्रशासनिक कारणों, कार्यक्रम स्थल की उपलब्धता, वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यक्रम और अन्य परिस्थितियों के चलते भी हो सकता है।

SIR को लेकर क्या है विवाद?

SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची की व्यापक जांच और अद्यतन प्रक्रिया से जुड़ा है। इस प्रक्रिया में मतदाता रिकॉर्ड की जांच की जाती है ताकि मतदाता सूची में मौजूद संभावित विसंगतियों को दूर किया जा सके।

हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल भी सामने आए हैं। दिल्ली में SIR के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने और रिकॉर्ड में कथित विसंगतियों के आधार पर सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर न्यायिक स्तर पर भी सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR से संबंधित कुछ नोटिसों में इस्तेमाल की गई ‘logical discrepancy’ जैसी श्रेणियों के आधार पर निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है।

इन घटनाक्रमों के बीच आयोग की कार्यप्रणाली, मतदाता सूची के सत्यापन और नागरिकों को नोटिस देने की प्रक्रिया पर सार्वजनिक चर्चा बढ़ी है।

आयोग ने मतभेदों की खबरों पर दी सफाई

निर्वाचन आयोग के भीतर कथित मतभेदों को लेकर आई रिपोर्टों के बाद आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आयोग के अनुसार अलग-अलग विषयों पर निर्वाचन आयुक्तों की ओर से सुझाव या चिंताएं सामने आना सामान्य संस्थागत प्रक्रिया है। आयोग ने यह भी कहा है कि SIR से संबंधित अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

रिपोर्टों के मुताबिक निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कुछ मुद्दों, विशेषकर मतदाता सूची से नाम हटाने और डेटा प्रबंधन से जुड़े पहलुओं पर सवाल या चिंताएं उठाई थीं। हालांकि आयोग ने इसे अंतिम निर्णयों में असहमति के रूप में स्वीकार नहीं किया है।

Gen-Z से संवाद क्यों महत्वपूर्ण था?

देश में बड़ी संख्या में युवा मतदाता चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से युवाओं के बीच मतदाता जागरूकता बढ़ाने की कोशिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Gen-Z के साथ प्रस्तावित संवाद में युवाओं को मतदाता सूची, मतदान प्रक्रिया, चुनावी अधिकारों और लोकतांत्रिक संस्थाओं से संबंधित जानकारी देने का उद्देश्य था। साथ ही युवाओं के सवालों को सीधे सुनने और उनकी चुनावी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी यह कार्यक्रम उपयोगी हो सकता था।

हालांकि मेरठ और वाराणसी के कार्यक्रम फिलहाल स्थगित होने के बाद यह स्पष्ट नहीं है कि इनका नया कार्यक्रम कब निर्धारित किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर से इन कार्यक्रमों की नई तारीखों को लेकर विस्तृत घोषणा का इंतजार है।

इस्तीफे की मांग को लेकर भी राजनीतिक हलचल

मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आवाजें उठने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि किसी भी संगठन या समूह की मांग को निर्वाचन आयोग के आधिकारिक निर्णय के रूप में नहीं देखा जा सकता।

इस पूरे घटनाक्रम में दो अलग-अलग पहलुओं को अलग रखना जरूरी है। एक ओर SIR और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठे सवाल हैं, जबकि दूसरी ओर मेरठ और वाराणसी के कार्यक्रमों के स्थगन का आधिकारिक कारण आयोग ने विवाद से अलग बताया है। इसलिए कार्यक्रम रद्द होने को सीधे किसी एक कारण से जोड़ना फिलहाल पुष्ट तथ्य के रूप में उचित नहीं होगा।

आगे क्या?

अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उत्तर प्रदेश में युवाओं के साथ प्रस्तावित संवाद कार्यक्रमों की नई तारीख कब घोषित होती है। साथ ही SIR को लेकर उठे सवालों पर निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका के स्तर पर आगे क्या developments सामने आते हैं, यह भी महत्वपूर्ण रहेगा।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि 25 सितंबर को मेरठ और 28 सितंबर को वाराणसी में होने वाले CEC के प्रस्तावित युवा संवाद कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। इस फैसले के बीच SIR को लेकर चल रही बहस ने घटनाक्रम को और अधिक चर्चा में ला दिया है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने दोनों घटनाओं के बीच किसी संबंध से इनकार किया है।