वॉशिंगटन/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी तनाव के बीच एक बार फिर कूटनीतिक बातचीत की संभावना सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता आने वाले दिनों में दोबारा शुरू हो सकती है। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों पक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं और क्षेत्रीय स्थिति भी लगातार संवेदनशील बनी हुई है।

बातचीत की संभावना ने बढ़ाई कूटनीतिक उम्मीद

रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच इस सप्ताह और बातचीत हो सकती है। उन्होंने यह संकेत ईरान की ओर से रखे गए एक प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बाद दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रस्ताव को लेकर असहमति के बावजूद बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।

अमेरिकी और ईरानी पक्षों के बीच हाल की बातचीत प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि मध्यस्थों के माध्यम से हुई है। कतर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठकों के दौरान न्यूयॉर्क में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच संपर्क की खबरें सामने आई थीं। अमेरिकी पक्ष की ओर से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर तथा ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत का उल्लेख रिपोर्टों में किया गया है।

ईरान ने रखा था सात दिन का प्रस्ताव

ईरान की ओर से हाल में एक प्रस्ताव सामने आया था, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाने की योजना का उल्लेख था। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने मध्यस्थ कतर के जरिए अमेरिका के सामने सात दिन के रोडमैप की बात रखी थी। प्रस्ताव में संघर्षविराम, ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में राहत और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया था।

हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद उन्होंने बातचीत की संभावना को पूरी तरह समाप्त नहीं किया और कहा कि अमेरिकी वार्ताकार ईरान के साथ आगे संपर्क कर सकते हैं। इससे संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चैनल अभी सक्रिय हैं।

परमाणु कार्यक्रम बना अहम मुद्दा

अमेरिका और ईरान के बीच विवाद का सबसे महत्वपूर्ण विषय ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। अमेरिकी प्रशासन लगातार यह मांग करता रहा है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न करे और इससे संबंधित ठोस आश्वासन दे। ट्रंप ने 22 सितंबर को भी कहा था कि अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा और उस समय उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत जारी होने की बात कही थी।

दूसरी ओर, ईरान बातचीत के लिए तैयार होने की बात कहता रहा है, लेकिन वह दबाव और धमकियों के बीच समझौते से बचने की स्थिति भी स्पष्ट करता रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने हालिया बयान में कूटनीतिक समाधान की इच्छा जताई, जबकि साथ ही यह भी कहा कि आगे की दिशा अमेरिका के फैसलों पर निर्भर करेगी।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी नजर

अमेरिका-ईरान विवाद में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में तनाव बढ़ने पर इस मार्ग से तेल की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर असर पड़ने की आशंका रहती है।

रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका और ईरान के बीच हाल की बातचीत में इस समुद्री मार्ग से संबंधित परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। ईरान ने इसे बातचीत के व्यापक समाधान से जोड़ने की कोशिश की, जबकि अमेरिकी पक्ष ने अलग-अलग शर्तों पर जोर दिया।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, हाल के दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बड़ी मात्रा में तेल की आवाजाही हुई है। इससे यह मार्ग अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार और कूटनीतिक बातचीत, दोनों के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

कतर की मध्यस्थ भूमिका महत्वपूर्ण

अमेरिका और ईरान के बीच सीधे संवाद की सीमाओं के कारण कतर और अन्य क्षेत्रीय मध्यस्थ संदेशों के आदान-प्रदान में भूमिका निभा रहे हैं। कतर के अधिकारी दोनों पक्षों के साथ अलग-अलग संपर्क कर रहे हैं और संभावित समझौते के मसौदे में मतभेद कम करने की कोशिश कर रहे हैं।

रिपोर्टों में कहा गया है कि मध्यस्थों ने दोनों पक्षों के प्रस्तावों और संभावित समझौते से जुड़े बदलावों पर चर्चा जारी रखी है। यदि बातचीत आगे बढ़ती है, तो आने वाले दिनों में मध्यस्थता के जरिए नई वार्ता का दौर शुरू हो सकता है।

मतभेद अभी भी गंभीर

बातचीत फिर शुरू होने के संकेत के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद खत्म नहीं हुए हैं। दोनों पक्षों की प्राथमिकताओं में अंतर बना हुआ है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, प्रतिबंधों और संघर्षविराम से जुड़े मुद्दों पर जोर दिया जा रहा है, जबकि अमेरिकी प्रशासन परमाणु कार्यक्रम से संबंधित रियायतों को प्रमुख विषय मान रहा है।

यही कारण है कि संभावित वार्ता को किसी अंतिम समझौते की शुरुआत के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। फिलहाल उपलब्ध जानकारी केवल यह संकेत देती है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का माध्यम पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और मध्यस्थों के प्रयास जारी हैं।

आगे क्या हो सकता है?

आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि क्या अमेरिका और ईरान अप्रत्यक्ष बातचीत को किसी ठोस समझौते की दिशा में आगे बढ़ा पाते हैं। यदि दोनों पक्ष कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने में सफल होते हैं, तो क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों को गति मिल सकती है। इसके विपरीत, यदि शर्तों और मांगों पर मतभेद बने रहते हैं, तो बातचीत फिर से रुक सकती है।

ईरानी विदेश मंत्री ने संकेत दिया है कि उनका देश कूटनीतिक समाधान के लिए तैयार है। वहीं ट्रंप के ताजा बयान से भी यह संकेत मिलता है कि अमेरिकी पक्ष बातचीत की संभावना को खुला रखना चाहता है। हालांकि, दोनों पक्षों के सार्वजनिक बयानों में सख्त रुख भी दिखाई देता है।

दुनिया की नजर अमेरिका-ईरान संपर्क पर

अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित समझौते का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा। मध्य पूर्व की सुरक्षा, समुद्री व्यापार और ऊर्जा बाजारों की स्थिति भी इससे प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से क्षेत्रीय देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय बातचीत के अगले दौर पर नजर बनाए हुए हैं।

फिलहाल स्थिति यह है कि एक ओर दोनों देशों के बीच गंभीर मतभेद कायम हैं, वहीं दूसरी ओर कूटनीतिक संपर्क जारी रहने की संभावना भी बनी हुई है। ट्रंप का बातचीत फिर शुरू होने का संकेत इस पूरे घटनाक्रम में एक नया कूटनीतिक पहलू जोड़ता है। अब निगाह इस बात पर होगी कि आने वाले दिनों में मध्यस्थों की कोशिशें दोनों पक्षों को किसी साझा समझ की दिशा में कितना आगे ले जाती हैं।