मंधना। मंधना चौराहे पर स्थित देसी शराब के ठेके को लेकर स्थानीय स्तर पर एक बार फिर जनहित से जुड़े सवाल सामने आए हैं। मंदिर के समीप और प्रमुख सार्वजनिक मार्ग पर शराब की दुकान संचालित होने को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का माहौल बना हुआ है। मामले को सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के संबंध में संबंधित अधिकारी की ओर से रिपोर्ट लगाए जाने की बात सामने आई है।

मंधना क्षेत्र का मुख्य चौराहा आसपास के गांवों और बस्तियों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहां दिनभर लोगों की आवाजाही बनी रहती है। स्थानीय बाजार, शिक्षण संस्थानों और अन्य जरूरी स्थानों की ओर जाने वाले नागरिक इसी मार्ग से गुजरते हैं। ऐसे में चौराहे के आसपास संचालित होने वाली किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान को लेकर सुरक्षा, यातायात और सार्वजनिक वातावरण से जुड़े सवाल उठना स्वाभाविक है।

मंदिर के समीप शराब की दुकान को लेकर सवाल

मामले को उठाने वाले व्यक्ति का कहना है कि मंधना चौराहे के पास एक मंदिर भी स्थित है और उसके आसपास देसी शराब का ठेका संचालित होने को लेकर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका मुख्य प्रश्न यह है कि धार्मिक स्थल के निकट शराब की दुकान होने से संबंधित नियमों और स्थानीय नागरिकों की भावनाओं के बीच किस प्रकार सामंजस्य बनाया जा रहा है।

हालांकि, किसी दुकान का किसी विशेष स्थान पर होना नियमों के अनुरूप है या नहीं, इसका अंतिम निर्धारण संबंधित आबकारी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अभिलेखों तथा लागू नियमों के आधार पर ही किया जा सकता है। इसी कारण शिकायत के माध्यम से संबंधित विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की मांग किए जाने की बात कही गई है।

मुख्य चौराहे पर ठेका होने से राहगीरों की चिंता

मंधना चौराहा क्षेत्र का व्यस्त स्थान है। यहां से रोजाना बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं। इनमें महिलाएं, बच्चे, छात्र-छात्राएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि शराब की दुकान के आसपास कई बार लोगों की भीड़ दिखाई देती है, जिससे आम राहगीरों को असहजता महसूस हो सकती है।

स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठाया गया है कि यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर शराब की दुकान के आसपास भीड़ जमा होती है तो वहां कानून-व्यवस्था, यातायात और राहगीरों की सुविधा को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। इन बिंदुओं पर प्रशासन और संबंधित विभाग की जांच से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

सोशल मीडिया के जरिए जनता तक पहुंचाया मुद्दा

इस मामले को उठाने वाले व्यक्ति ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मंधना चौराहे पर स्थित देसी शराब के ठेके से जुड़े सवालों को सार्वजनिक किया था। उनका कहना है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि जनहित के मुद्दे को लोगों और जिम्मेदार अधिकारियों के सामने रखने के उद्देश्य से किया गया।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मंदिर के समीप शराब की दुकान का संचालन उचित है और क्या मंधना जैसे प्रमुख चौराहे पर इस प्रकार की दुकान होने से आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी होती है। इन सवालों को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा शुरू हुई।

जनसुनवाई पोर्टल पर भी पहुंचा मामला

सोशल मीडिया पर मुद्दा उठाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत का उद्देश्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाना और नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई अथवा स्थिति स्पष्ट कराना बताया गया है।

शिकायत पर संबंधित अधिकारी की ओर से रिपोर्ट लगाए जाने की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाला गया है और ठेके के संचालन को लेकर विभागीय स्तर पर क्या निर्णय हुआ है, इसकी पूरी जानकारी संबंधित आधिकारिक अभिलेखों से ही स्पष्ट हो सकेगी।

जनसुनवाई व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को संबंधित विभाग तक पहुंचाना और उनके निस्तारण की प्रक्रिया शुरू करना है। ऐसे में इस मामले में भी अब संबंधित विभाग की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाने का उद्देश्य नहीं

मामला उठाने वाले व्यक्ति ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शराब विक्रेता या किसी अन्य संस्था पर व्यक्तिगत आरोप लगाना नहीं है। उनका कहना है कि मुद्दा केवल सार्वजनिक हित से जुड़े सवालों को सामने लाने तक सीमित है।

उनका कहना है कि किसी क्षेत्र में यदि आम नागरिक को किसी व्यवस्था से परेशानी महसूस होती है तो उस विषय को उचित माध्यम से प्रशासन के सामने रखना आवश्यक है। इसके लिए सोशल मीडिया और जनसुनवाई पोर्टल जैसे माध्यमों का इस्तेमाल किया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस बात पर ध्यान देने के बजाय कि इस मुद्दे को पहले किसी जनप्रतिनिधि या पत्रकार ने उठाया था या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि विषय से जुड़े सवालों का तथ्यात्मक समाधान सामने आए।

नियमों के अनुरूप जांच की मांग

शराब की दुकानों के संचालन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नियम और लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाएं लागू होती हैं। इसलिए मंधना चौराहे पर संचालित दुकान को लेकर उठे सवालों का समाधान भी संबंधित विभागीय नियमों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

स्थानीय नागरिकों की ओर से यदि किसी स्थान पर सार्वजनिक असुविधा, भीड़, यातायात बाधा अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या की शिकायत की जाती है तो प्रशासन के स्तर से वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसी तरह मंदिर और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों के आसपास शराब की दुकान के संबंध में लागू प्रावधानों की भी जांच की जा सकती है।

जनहित की आवाज को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का दावा

मामला उठाने वाले व्यक्ति का कहना है कि उनका प्रयास उन लोगों की समस्याओं को सामने लाना है, जिनकी आवाज कई बार जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। उनका कहना है कि वे आगे भी जनहित से जुड़े मुद्दों को सोशल मीडिया और प्रशासनिक शिकायत व्यवस्था के माध्यम से संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाते रहेंगे।

उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जिन लोगों की समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं होता, उनकी बात को जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इसी भावना के साथ मंधना शराब ठेका प्रकरण को भी सार्वजनिक चर्चा में लाया गया है।

अब विभागीय कार्रवाई पर नजर

मंधना चौराहे पर देसी शराब की दुकान को लेकर उठे सवालों के बाद अब लोगों की नजर संबंधित विभाग की कार्रवाई पर है। शिकायत पर रिपोर्ट लगाए जाने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और नियमों के तहत आगे क्या कदम उठाया जाता है।

फिलहाल इस पूरे मामले का केंद्र किसी व्यक्ति विशेष को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि यह पता लगाना है कि संबंधित शराब की दुकान का संचालन निर्धारित नियमों के अनुरूप हो रहा है या नहीं और उसके आसपास सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त इंतजाम हैं या नहीं।

स्थानीय नागरिकों को उम्मीद है कि शिकायत का निस्तारण तथ्यों और नियमों के आधार पर किया जाएगा। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है और यदि दुकान का संचालन सभी निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया जाता है तो विभागीय स्तर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इस तरह आधिकारिक जांच और कार्रवाई ही इस मामले में उठे सवालों का स्पष्ट जवाब दे सकेगी।