फ़रवरी 14, 2026

कीर स्टारमर ने किया ब्रिटेन की जल नियमन प्रणाली में ऐतिहासिक सुधार की घोषणा

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लंदन, 21 जुलाई 2025 — ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश की जल नियमन प्रणाली में ऐतिहासिक बदलावों की घोषणा करते हुए कहा कि “अब पानी जनता की ज़िम्मेदारी है, न कि मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनियों की संपत्ति।” लेबर सरकार द्वारा प्रस्तावित इस नई योजना का उद्देश्य निजी जल कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाना, प्रदूषण पर लगाम लगाना और नागरिकों को स्वच्छ, सस्ती जल सेवाएं सुनिश्चित करना है।

✅ क्या है यह ऐतिहासिक सुधार?

  1. राष्ट्रीय जल नियामक प्राधिकरण (National Water Regulator) की स्थापना की जाएगी, जो सभी निजी जल कंपनियों की निगरानी करेगा।
  2. कंपनियों को अब अपने मुनाफे से पहले बुनियादी ढांचे में निवेश और रिसाव रोकने की योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी।
  3. सीवेज प्रदूषण को लेकर सख्त दंड और पर्यावरणीय उल्लंघनों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।
  4. जल प्रदाय व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रत्येक कंपनी के प्रदर्शन और पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

💬 स्टारमर का बयान

कीर स्टारमर ने संसद में कहा,

“हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ वर्षा भरपूर होती है, फिर भी लाखों लोग दूषित जल, रिसाव और भारी बिलों की समस्या से जूझते हैं। यह अस्वीकार्य है। हमारी सरकार जल को अधिकार और उत्तरदायित्व मानती है, व्यापार नहीं।”

उन्होंने कहा कि पिछली कंज़र्वेटिव सरकारों द्वारा जल सेवाओं का निजीकरण केवल मुनाफा कमाने का जरिया बन गया था, जिससे न तो आम जनता को फायदा हुआ और न ही पर्यावरण को।

🌍 पर्यावरण और जनता को होगा लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बदलाव से न केवल जल की गुणवत्ता सुधरेगी, बल्कि नदियों, झीलों और समुद्री जीवन को होने वाले नुकसान पर भी रोक लगेगी। यह कदम ब्रिटेन को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।

🧾 विपक्ष की प्रतिक्रिया

हालाँकि कुछ उद्योगपतियों और कंज़र्वेटिव नेताओं ने इसे ‘सरकारी हस्तक्षेप की अतिशयता’ बताया है, लेकिन आम जनता और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस कदम का स्वागत किया है।


निष्कर्ष:
कीर स्टारमर की यह पहल केवल एक जल नीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह दर्शाता है कि ब्रिटेन अब अपनी प्राकृतिक संपत्तियों को जनता के हित में संचालित करने की ओर बढ़ रहा है।

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