अरुण कुमार मिश्रा

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ जालौन

उरई में नवागत पुलिस अधीक्षक ने पहली प्रेसवार्ता में रखीं प्राथमिकताएं, देह व्यापार के कथित नेटवर्क की जांच, पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की समीक्षा और शहर में बैरिकेडिंग की समस्या पर भी दिया कार्रवाई का भरोसा

उरई (जालौन)। जिले में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में पुलिस प्रशासन नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। नवागत पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने अपनी पहली प्रेसवार्ता में जनसुनवाई की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जनसुनवाई में आने वाले पीड़ितों को एक पर्ची उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर संबंधित जांच अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज होगा। इसके साथ ही जांच अधिकारी को भी शिकायतकर्ता का संपर्क नंबर दिया जाएगा, ताकि शिकायत के संबंध में दोनों पक्षों के बीच आवश्यक संवाद बना रहे।

एसपी ने कहा कि यदि निर्धारित समय में शिकायत की जांच नहीं होती और पीड़ित को न्याय दिलाने की दिशा में उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित जांच अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के इस बयान को शिकायतों के निस्तारण में देरी रोकने और पुलिस की कार्यप्रणाली में जवाबदेही बढ़ाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

जनसुनवाई में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत पुलिस लाइन स्थित सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिले की पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नागरिकों की समस्याओं के समाधान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखा।

उन्होंने जनसुनवाई की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए बताया कि शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी समस्या किस अधिकारी के पास है और उससे संपर्क कैसे किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को पर्ची दिए जाने से उसे संबंधित जांच अधिकारी की पहचान और मोबाइल नंबर की जानकारी उपलब्ध रहेगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी के बीच संपर्क स्थापित करना तथा प्रकरण की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने का रास्ता आसान बनाना है। इससे शिकायत लेकर बार-बार पुलिस कार्यालय पहुंचने की जरूरत कम हो सकती है। साथ ही, शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की स्थिति में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

एसपी ने संकेत दिया कि शिकायतों की जांच केवल औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। पुलिस का दायित्व है कि वह पीड़ित की बात गंभीरता से सुने, तथ्यों के आधार पर जांच करे और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे।

मसाज सेंटरों की आड़ में देह व्यापार के आरोपों की होगी जांच

प्रेसवार्ता के दौरान जिले में कथित रूप से मसाज सेंटरों की आड़ में देह व्यापार संचालित किए जाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। पत्रकारों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि जनपद मुख्यालय में इस तरह की गतिविधियां कथित तौर पर बड़े पैमाने पर चल रही हैं। यह आरोप भी लगाया गया कि इस नेटवर्क में झांसी और कानपुर सहित अन्य शहरों से महिलाओं को बुलाया जाता है तथा कुछ स्थानीय पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है।

इस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी उसी दिन मिली है। उन्होंने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए गहराई से जांच कराने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में देह व्यापार के संगठित नेटवर्क या किसी भी स्तर पर पुलिसकर्मियों की संलिप्तता के प्रमाण मिलते हैं, तो दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने जिले में ऐसे कथित रैकेट को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाने की बात भी कही। हालांकि, प्रेसवार्ता में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

इस मुद्दे पर पुलिस की कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी अवैध गतिविधि को रोकने के लिए निष्पक्ष जांच, प्रमाणों का संकलन और जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान जरूरी होती है। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है, तो उसके विरुद्ध भी कानून के अनुरूप कार्रवाई की जानी चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध रोकने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल

पुलिस अधीक्षक ने जालौन की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि जिले की सीमाएं मध्य प्रदेश सहित अन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। सीमावर्ती इलाकों में अपराधियों की आवाजाही और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना पुलिस के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

उन्होंने बताया कि सीमा क्षेत्रों में निगरानी को मजबूत करने के लिए आधुनिक कैमरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही तकनीक के बेहतर इस्तेमाल और पुलिस बल की प्रभावी तैनाती पर भी जोर दिया जाएगा।

सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, अपराध से जुड़े मामलों की जांच में सहायता मिलने और जरूरत पड़ने पर पुलिस की प्रतिक्रिया तेज करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन प्रयासों की सफलता के लिए कैमरों की नियमित निगरानी, संबंधित उपकरणों का रखरखाव और विभिन्न क्षेत्रों की पुलिस इकाइयों के बीच समन्वय भी जरूरी होगा।

एसपी की ओर से रखी गई प्राथमिकताओं से संकेत मिलता है कि जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पारंपरिक पुलिस व्यवस्था के साथ आधुनिक तकनीकी संसाधनों का उपयोग बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा।

पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कराई जाएगी जांच

प्रेसवार्ता में पत्रकारों ने समाचार संकलन के दौरान आने वाली समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। कुछ पत्रकारों ने आरोप लगाया कि खबरों की कवरेज करने के बाद उनके विरुद्ध कथित रूप से फर्जी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने मांग रखी कि पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से पहले क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी से मामले की जांच कराई जानी चाहिए।

इस पर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने पत्रकारों की ओर से उठाए गए मामलों की जांच कराने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित शिकायतों और प्रकरणों को तथ्यों के आधार पर देखा जाएगा।

पत्रकारों ने इस विषय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निष्पक्ष पत्रकारिता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उनका कहना था कि समाचार कवरेज के दौरान यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और किसी भी पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई कानून के अनुरूप की जानी चाहिए।

वहीं, किसी भी शिकायत या प्राथमिकी के मामले में तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। पत्रकार हो या आम नागरिक, सभी मामलों में निष्पक्ष जांच और कानून के समान अनुपालन से ही पुलिस व्यवस्था पर जनता का भरोसा मजबूत होता है।

शहर में बैरिकेडिंग से होने वाली परेशानी का होगा सर्वे

उरई शहर में अधिक बैरिकेडिंग के कारण लोगों को आवागमन में हो रही दिक्कतों का विषय भी पत्रकारों ने उठाया। उन्होंने बताया कि शहर के कई मार्गों पर बैरिकेडिंग होने से दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ स्थानों पर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनावश्यक रूप से लंबा रास्ता तय करना पड़ता है।

पत्रकारों ने कहा कि सुरक्षा और यातायात नियंत्रण के उद्देश्य से लगाई गई बैरिकेडिंग ऐसी होनी चाहिए, जिससे आम नागरिकों की आवाजाही पर जरूरत से ज्यादा असर न पड़े। खासकर कम आबादी वाले शहर में यातायात व्यवस्था को स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनाए रखना जरूरी है।

इस पर पुलिस अधीक्षक ने शहर का सर्वे कराने की बात कही। उन्होंने संकेत दिया कि बैरिकेडिंग की व्यवस्था का आकलन कर यह देखा जाएगा कि कहां सुरक्षा की दृष्टि से अवरोध आवश्यक हैं और किन स्थानों पर उनमें बदलाव करके लोगों को राहत दी जा सकती है।

यदि सर्वे के बाद जरूरत के अनुसार बैरिकेडिंग में सुधार किया जाता है, तो इससे यातायात को व्यवस्थित रखने के साथ नागरिकों की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी भी बदलाव में सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना भी जरूरी होगा।

पहली प्रेसवार्ता में सामने आईं पुलिस प्रशासन की प्राथमिकताएं

नवागत पुलिस अधीक्षक की पहली प्रेसवार्ता में जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, कथित अवैध गतिविधियों की जांच, पत्रकारों से जुड़े मामलों और शहरी यातायात व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण विषय सामने आए। इन मुद्दों पर दिए गए आश्वासनों से जिले की पुलिस व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की अपेक्षा की जा रही है।

जनसुनवाई में पर्ची देने की व्यवस्था तभी प्रभावी साबित होगी, जब शिकायतों की समयबद्ध जांच, शिकायतकर्ता को नियमित जानकारी और कार्रवाई की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसी तरह कथित देह व्यापार के नेटवर्क और पुलिसकर्मियों की संभावित संलिप्तता के आरोपों की निष्पक्ष जांच से ही वास्तविक स्थिति सामने आएगी।

पत्रकारों के विरुद्ध दर्ज मामलों की समीक्षा और शहर में बैरिकेडिंग की समस्या का सर्वे भी ऐसे विषय हैं, जिन पर आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती यह रहेगी कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ आम जनता की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी करे।

प्रेसवार्ता में अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी भी मौजूद रहे। अब इन घोषणाओं के बाद जिले के नागरिकों और पत्रकारों की नजर इस बात पर रहेगी कि संबंधित मामलों में जांच और सुधार की प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है तथा पुलिस प्रशासन अपने आश्वासनों को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करता है।