अमरेश त्रिपाठी

हिट एंड हॉट न्यूज़ ब्यूरो चीफ कानपुर देहात

कानपुर। शहर में सुपाड़ी की कथित अवैध आपूर्ति और जीएसटी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर एक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, जीएसटी विभाग की सचल दल इकाई-1 ने चकरपुर क्षेत्र के पास सुपाड़ी से लदे दो ट्रकों को पकड़ा था। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों को 21 सितंबर को जांच के दौरान रोका गया था। मामले में अब तक माल की जांच और आगे की कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दोनों ट्रकों में बड़ी मात्रा में सुपाड़ी लदी थी। माल से संबंधित दस्तावेजों में जिस प्रतिष्ठान का नाम दर्ज था, कथित तौर पर माल की डिलीवरी किसी दूसरे स्थान पर किए जाने की बात सामने आई। इसी आधार पर जीएसटी विभाग की टीम ने वाहनों को रोककर दस्तावेजों की जांच शुरू की।

कर्नाटक से कानपुर आ रही थी सुपाड़ी

बताया जा रहा है कि सुपाड़ी की खेप कर्नाटक के TSH ट्रेडर्स से रवाना हुई थी। दस्तावेजों में माल को कानपुर के किदवई नगर स्थित जिंदल एंटरप्राइजेज तक पहुंचाया जाना दर्शाया गया था। आरोप है कि निर्धारित पते पर माल पहुंचाने के बजाय ट्रकों को किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा था।

इसी बीच सूचना मिलने पर जीएसटी विभाग की सचल दल इकाई-1 ने चकरपुर के पास दोनों ट्रकों को रोक लिया। इसके बाद वाहनों में मौजूद माल और उससे जुड़े बिल, बिल्टी तथा अन्य दस्तावेजों की जांच की गई।

दूसरी जगह डिलीवरी का आरोप

मामले में सामने आए आरोपों के मुताबिक, ट्रांसपोर्ट से संबंधित दस्तावेजों में INDOARYA ट्रांसपोर्ट के जरिए माल की बुकिंग की गई थी। कथित तौर पर माल को जिंदल एंटरप्राइजेज के बजाय SNK पान मसाला फैक्ट्री की ओर ले जाया जा रहा था।

यदि दस्तावेजों में दर्ज गंतव्य और वास्तविक डिलीवरी स्थल अलग पाए जाते हैं, तो जीएसटी अधिकारियों द्वारा संबंधित दस्तावेजों और माल की वास्तविक आपूर्ति श्रृंखला की जांच की जा सकती है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम स्थिति विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

21 सितंबर से कार्रवाई का इंतजार

मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि 21 सितंबर को पकड़े गए दोनों ट्रक अभी तक आगे की प्रक्रिया में लंबित हैं। इसी को लेकर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब वाहन और माल विभाग के संज्ञान में हैं तो उनकी औपचारिक प्रक्रिया में देरी क्यों हो रही है।

कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि संबंधित कारोबारी माल को बिना पूरी कार्रवाई के छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, इस तरह के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

वहीं, विभागीय स्तर से बताया गया है कि संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, यदि निर्धारित प्रक्रिया के तहत कोई व्यक्ति या फर्म माल का दावा करने के लिए सामने नहीं आती है, तो नियमानुसार जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है।

बिल और बिल्टी की भी जांच जरूरी

इस मामले में केवल ट्रकों में मौजूद सुपाड़ी की जांच ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके साथ उपलब्ध बिल, बिल्टी, ई-वे बिल, परिवहन संबंधी रिकॉर्ड और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच भी अहम मानी जा रही है।

जानकारों के अनुसार, यदि माल के वास्तविक स्रोत, निर्धारित खरीदार, परिवहन मार्ग और अंतिम डिलीवरी स्थल के बीच अंतर पाया जाता है तो विभाग संबंधित फर्मों के कारोबार की विस्तृत जांच कर सकता है। ऐसी स्थिति में खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड, जीएसटी रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े दस्तावेज भी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

एसआईबी जांच की मांग

मामले को लेकर कुछ लोगों ने संबंधित फर्मों की एसआईबी (विशेष जांच शाखा) स्तर से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि बिल-बिल्टी में दर्ज फर्मों और वास्तविक माल की आवाजाही का विस्तृत मिलान किया जाए तो कारोबार की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

हालांकि, अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले में कितनी टैक्स चोरी हुई है। करोड़ों रुपये की कथित कर चोरी से संबंधित दावे की पुष्टि आधिकारिक जांच अथवा विभागीय दस्तावेज सामने आने के बाद ही हो सकेगी।

बड़े पान मसाला कारोबारियों से जुड़े होने के आरोप

मामले में कुछ लोगों द्वारा एक कथित सुपाड़ी कारोबारी का नाम लेते हुए आरोप लगाया गया है कि लंबे समय से विभिन्न बड़े पान मसाला कारोबारियों को सुपाड़ी की आपूर्ति की जा रही है और इस दौरान टैक्स संबंधी अनियमितताएं की जाती रही हैं।

इन आरोपों में कुछ प्रमुख पान मसाला कंपनियों का नाम भी लिया जा रहा है। हालांकि, केवल आरोप लगाए जाने से किसी व्यक्ति या कंपनी की संलिप्तता सिद्ध नहीं होती। संबंधित कंपनियों की भूमिका तभी स्पष्ट मानी जा सकती है जब जांच एजेंसी या संबंधित विभाग दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष जारी करे।

महिला जीएसटी अधिकारी से वाहन छुड़ाने का भी दावा

मामले से जुड़े लोगों की ओर से यह भी दावा किया गया है कि कुछ समय पहले जीएसटी विभाग की एक महिला अधिकारी द्वारा रोके गए वाहन को कथित तौर पर जबरन छुड़ा लिया गया था। इस घटना को लेकर भी आधिकारिक शिकायत, जांच या कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है।

यदि ऐसा कोई मामला आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उसकी स्वतंत्र जांच के बाद ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि वास्तव में क्या हुआ था और इसमें कौन-कौन लोग जिम्मेदार थे।

जांच से सामने आएगी वास्तविक तस्वीर

कानपुर में पकड़े गए दोनों सुपाड़ी लदे ट्रकों का मामला अब दस्तावेजी जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो गया है। विभाग के सामने सबसे अहम सवाल माल के वास्तविक मालिक, खरीदार, निर्धारित गंतव्य और वास्तविक डिलीवरी स्थल के बीच संबंध स्पष्ट करना होगा।

साथ ही यह भी देखा जाना जरूरी होगा कि ट्रकों में मौजूद माल के लिए वैध बिल, ई-वे बिल और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध थे या नहीं। यदि दस्तावेजों में कोई विसंगति मिलती है तो नियमानुसार संबंधित फर्मों और कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

फिलहाल विभाग की ओर से नोटिस जारी किए जाने और आगे की वैधानिक प्रक्रिया की बात कही गई है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पकड़े गए माल को लेकर विभाग आगे क्या निर्णय लेता है।

महत्वपूर्ण: इस रिपोर्ट में शामिल आरोप और दावे उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। संबंधित व्यक्तियों, फर्मों या कंपनियों के खिलाफ किसी भी आरोप को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए, जब तक सक्षम विभाग या जांच एजेंसी द्वारा उसकी आधिकारिक पुष्टि न हो।