गोवा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक

भारत सरकार के केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 3 मार्च 2025 को नई दिल्ली में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य गोवा राज्य में लागू किए जा रहे तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था। बैठक में गृह मंत्रालय, गोवा सरकार और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने की प्राथमिकता

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू किए गए इन तीन नए आपराधिक कानूनों की मुख्य प्राथमिकता त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा को देश में इन कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए एक आदर्श राज्य बनना चाहिए।

श्री शाह ने जांच और अभियोजन प्रक्रिया को प्रभावी बनाने पर जोर दिया और निर्देश दिया कि इसमें निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों में दोषसिद्धि की दर को 90% तक लाने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

डिजिटल और ई-गवर्नेंस का बढ़ता उपयोग

गृह मंत्री ने डिजिटल तकनीकों के व्यापक उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी जांच अधिकारियों को ई-साक्ष्य (Digital Evidence) से संबंधित रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, गोवा में ई-समन प्रणाली को 31 मार्च 2025 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य तय किया गया। यह कदम अदालतों की कार्यवाही को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

संगठित अपराध और आतंकवाद पर सख्त निगरानी

श्री अमित शाह ने बैठक में संगठित अपराध, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर अपराधों की नियमित निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन मामलों में दर्ज किए जाने वाले केसों में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया जाए।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी कहा कि अपराधियों से बरामद संपत्ति को नए आपराधिक कानूनों के तहत उसके वास्तविक हकदारों को लौटाने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

फॉरेंसिक जांच को मजबूत करने पर बल

गृह मंत्री ने फॉरेंसिक जांच की गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रत्येक आपराधिक मामले में फॉरेंसिक नमूनों की जांच को 100% तक बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के लिए अधिकारियों को सचेत किया।

गोवा सरकार को लगातार समीक्षा करने का निर्देश

श्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वे इन नए कानूनों के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करें और समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने यह भी कहा कि इन कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी संबद्ध विभागों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए।

निष्कर्ष

यह समीक्षा बैठक भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी। नए कानूनों के कार्यान्वयन से अपराध नियंत्रण, न्याय की त्वरित उपलब्धता और कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। गोवा को इन कानूनों के सफल कार्यान्वयन का मॉडल राज्य बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास निश्चित रूप से देश के अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक होंगे।