मिशिगन अदालत का बड़ा फैसला: ट्रम्प समर्थक “फर्जी निर्वाचक” मामले में सभी आरोप खारिज

संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशिगन राज्य में एक जिला अदालत ने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े एक बेहद चर्चित मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने उन 15 रिपब्लिकन नेताओं पर लगे आपराधिक आरोपों को रद्द कर दिया है, जिन पर आरोप था कि वे डोनाल्ड ट्रम्प को विजेता दिखाने के लिए “फर्जी निर्वाचक” के रूप में कार्य कर रहे थे। इस फैसले को मिशिगन अभियोजन पक्ष के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

मामला कैसे शुरू हुआ?

जुलाई 2023 में मिशिगन की अटॉर्नी जनरल डाना नेसेल ने कुल 16 लोगों पर जालसाजी और चुनाव कानून के उल्लंघन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इनमें से एक व्यक्ति ने अभियोजन पक्ष के साथ समझौता कर लिया था, जबकि बाकी 15 लोगों पर मुकदमा चला। इन आरोपों में दोष सिद्ध होने पर उन्हें अधिकतम 14 साल की कैद हो सकती थी।

अदालत की टिप्पणी

करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश क्रिस्टन डी. सिमंस ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपियों का वास्तविक उद्देश्य धोखाधड़ी करना था। न्यायाधीश के अनुसार, प्रतिवादी सचमुच मानते थे कि चुनाव में गड़बड़ी हुई थी और वे अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर रहे थे। सिमंस ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला चुनावी हस्तक्षेप का नहीं, बल्कि “इरादे” की जांच का था।

व्यापक प्रभाव

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के अन्य राज्यों—जैसे एरिज़ोना, जॉर्जिया, नेवादा और विस्कॉन्सिन—में भी इसी तरह के मुकदमे चल रहे हैं। वहां भी अभियोजन पक्ष को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने इस निर्णय को अपनी बड़ी जीत करार दिया है। दूसरी ओर, मिशिगन की अटॉर्नी जनरल डाना नेसेल ने संकेत दिया है कि उनकी टीम इस फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही है।

निष्कर्ष

मिशिगन अदालत का यह फैसला न केवल ट्रम्प समर्थकों के लिए राहत की खबर है, बल्कि यह अमेरिकी न्याय प्रणाली में चुनाव संबंधी मामलों की जटिलता और संवेदनशीलता को भी उजागर करता है। यह घटना दिखाती है कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने वाले मामलों में केवल सबूत ही नहीं, बल्कि आरोपियों के इरादे और संवैधानिक अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं।