🗽 न्याय, राजनीति और ‘लॉफेयर’ की बहस: ट्रंप बनाम कोमी प्रकरण

अमेरिका की राजनीति में न्याय और सत्ता का टकराव कोई नया विषय नहीं है, लेकिन हाल के घटनाक्रम ने इसे एक बार फिर गहन चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सोशल मीडिया पर फैली एक बहस ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या डेमोक्रेटिक पार्टी “लॉफेयर” के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रही है।

⚖️ लॉफेयर की अवधारणा

“लॉफेयर” उस स्थिति को कहते हैं जब किसी राजनेता या प्रतिद्वंद्वी दल के नेता को कानूनी दांव-पेचों में फँसाकर कमजोर करने की कोशिश की जाती है। यानी कानून न्याय के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल होता है। हाल के वर्षों में यह शब्द विशेषकर ट्रंप समर्थकों की शब्दावली में अधिक दिखाई देने लगा है।

👥 ट्रंप और कोमी: राजनीतिक ध्रुवों का टकराव

• डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप, गुप्त दस्तावेजों की सुरक्षा चूक और वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर कई मुकदमे चल रहे हैं।
• जेम्स कोमी, जो कभी एफबीआई के निदेशक रहे, उन पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के चुनावों में हिलेरी क्लिंटन की जांच को पक्षपातपूर्ण ढंग से प्रभावित किया।

आज जब कोमी की गिरफ्तारी की संभावना पर चर्चा हो रही है, तो डेमोक्रेटिक खेमे से आवाज उठ रही है कि यह “लॉफेयर” है। दूसरी ओर, रिपब्लिकन समर्थकों का तर्क है कि यही पार्टी ट्रंप और उनके सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को “न्याय की जीत” बताती थी।

🔍 सवाल: क्या यह दोहरा मानदंड है?

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायिक निष्पक्षता है। यदि कानून का इस्तेमाल सत्ता-संतुलन बदलने के औजार की तरह होगा, तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। न्याय का मापदंड व्यक्ति या दल देखकर नहीं बदलना चाहिए।

📢 सोशल मीडिया की आक्रामकता

सोशल मीडिया इस बहस को और भी गर्म बना रहा है। ट्रंप समर्थक अकाउंट्स ने डेमोक्रेट्स को “पाखंडी” करार दिया और दावा किया कि वे परिस्थितियों के हिसाब से “न्याय” और “लॉफेयर” की परिभाषा बदलते हैं।

🧭 निष्कर्ष

यह विवाद केवल ट्रंप और कोमी की व्यक्तिगत कानूनी लड़ाइयों का मुद्दा नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या अमेरिका की न्याय प्रणाली सभी नागरिकों और नेताओं के लिए समान रूप से निष्पक्ष रह सकती है, या फिर राजनीति के दबाव में उसका इस्तेमाल बदलता रहेगा। लोकतंत्र की स्थिरता इसी बात पर टिकी है कि कानून सत्ता का साधन नहीं, बल्कि सबके लिए बराबरी का न्याय बना रहे।